काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको विषयमा निगरानी बढाउन देशभरका ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा शाखाले जारी गरेको पत्रमार्फत राजनीतिक दलका गतिविधिमा शिक्षकहरूको संलग्नताबारे आवश्यक खोजबिन गर्न र कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार बैतडी, बागलुङ, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, मुगु, रौतहट, सल्यानलगायत जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रम तथा गतिविधिमा सहभागी भएको विषय सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भइरहेका छन्।
शिक्षकहरू राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको विषयलाई मन्त्रालयले प्रचलित कानुन तथा शिक्षक आचारसंहितासँग जोडेर हेरेको छ। मन्त्रालयले त्यस्ता गतिविधि शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३३ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) विपरीत हुने जनाएको छ।
निर्देशनमा देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको राजनीतिक गतिविधिसम्बन्धी विषयमा आवश्यक निगरानी र खोजबिन गर्न भनिएको छ। सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट शिक्षक राजनीतिक दलका कार्यक्रममा सहभागी भएको विषय सार्वजनिक भएमा त्यसबारे आवश्यक तथ्य संकलन तथा छानबिन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो।
त्यसैगरी, शिक्षकको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्नता पुष्टि भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कानुनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन भनिएको छ। मन्त्रालयले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएमा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३७ को खण्ड (ग) तथा नियम १४३ बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले शिक्षकहरूलाई आफ्नो पेसागत जिम्मेवारी र आचारसंहिताको पालना गराउन सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय हुनसमेत आग्रह गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक वातावरणलाई राजनीतिक गतिविधिबाट प्रभावित हुन नदिन शिक्षकको आचरण तथा पेसागत मर्यादासम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयनमा जोड दिइएको मन्त्रालयको निर्देशनबाट देखिन्छ।
मन्त्रालयका उपसचिव लिलानाथ पोखेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उक्त निर्देशन मन्त्रालयको २०८३ असोज ६ गतेको निर्णयअनुसार जारी गरिएको उल्लेख छ। निर्देशनको बोधार्थ शिक्षा विभागलाई समेत दिइएको छ।
अब सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूले आ–आफ्नो जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यक्रम वा गतिविधिमा संलग्न भएको विषयमा प्राप्त सूचना तथा प्रमाणका आधारमा निगरानी गर्नेछन्। कुनै शिक्षकले प्रचलित आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा नियमअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
मन्त्रालयको पछिल्लो निर्देशनसँगै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको राजनीतिक गतिविधिमा संलग्नताको विषयमा स्थानीय तह, विद्यालय व्यवस्थापन पक्ष तथा सम्बन्धित शिक्षा निकायको निगरानी थप कडाइ हुने भएको छ।
