एजेन्सी । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) ले विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीलाई समयअनुकूल रूपमा आधुनिकीकरण गर्न नसके सन् २०५० सम्म विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) बलियो बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली कायम रहेको अवस्थाको तुलनामा १० प्रतिशतसम्म कम हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
डब्लूटीओले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘विश्व व्यापार प्रतिवेदन २०२६ : विश्व व्यापार प्रणालीका लागि निर्णायक मोड’ नामक प्रतिवेदनमा विश्व व्यापार प्रणालीले दशकौँयताकै गम्भीर र निरन्तर चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा पछिल्ला ८० वर्षभन्दा लामो अवधिमा बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीले हासिल गरेका उपलब्धि, वर्तमान चुनौती तथा आगामी दिनमा विश्व व्यापारको सम्भावित अवस्थाबारे विस्तृत समीक्षा गरिएको छ। समाचार संस्था सिन्ह्वाका अनुसार प्रतिवेदनले विश्व व्यापार प्रणालीको भविष्यका लागि तीन सम्भावित परिदृश्यसमेत प्रस्तुत गरेको छ।
बलियो बहुपक्षीय प्रणाली कायम रहे जीडीपी बढ्ने अनुमान
डब्लूटीओको प्रतिवेदनअनुसार विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीमा बलियो बहुपक्षीय सहकार्य कायम रहन सके आधारभूत प्रक्षेपणको तुलनामा सन् २०५० सम्म विश्वको जीडीपी २.९ प्रतिशतले बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै, यस्तो अवस्थामा विश्वव्यापी निर्यातमा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुन सक्ने र सन् २०५० सम्म निर्यात १७.९ प्रतिशतले बढ्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
डब्लूटीओका अनुसार नियममा आधारित र बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीले मुलुकहरूबीच व्यापारिक सम्बन्धलाई स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। त्यसैले विश्व व्यापारमा देखिएका नयाँ चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न विद्यमान प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
व्यापारिक गुटमा विभाजन भए अर्थतन्त्रमा असर
प्रतिवेदनले बहुपक्षीय व्यापार नियम कमजोर हुँदै विश्व व्यापार भू–राजनीतिक गुटका आधारमा विभाजित हुने अवस्था सिर्जना भए त्यसको नकारात्मक असर विश्व अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
त्यस्तो अवस्थामा आधारभूत प्रक्षेपणको तुलनामा सन् २०५० सम्म विश्वको जीडीपी ५.१ प्रतिशतले घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, विश्वव्यापी निर्यातमा १८.६ प्रतिशतसम्म कमी आउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
डब्लूटीओका प्रमुख अर्थशास्त्री रोबर्ट स्टाइगरले बलियो बहुपक्षीय व्यापार सहकार्य कायम रहने अवस्था र व्यापार प्रणाली कमजोर हुने अवस्थाबीच विश्वको वास्तविक जीडीपीमा १० प्रतिशतसम्मको अन्तर पर्न सक्ने बताउनुभएको छ।
उहाँका अनुसार विश्व व्यापार प्रणालीको भविष्य केवल व्यापारको विषय मात्र नभई विश्व अर्थतन्त्रको समग्र वृद्धि, लगानी र आर्थिक अवसरसँग समेत जोडिएको विषय हो।
८० वर्षमा विश्व व्यापारमा ठूलो विस्तार
डब्लूटीओको प्रतिवेदनले पछिल्ला आठ दशकभन्दा लामो अवधिमा बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीले विश्व अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरेको छ।
यस अवधिमा व्यापारिक अवरोधहरू घटाउन, विभिन्न मुलुकबीच व्यापार विस्तार गर्न तथा नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणाली निर्माण गर्न बहुपक्षीय व्यवस्थाले योगदान पुर्याएको डब्लूटीओको निष्कर्ष छ।
प्रतिवेदनअनुसार विगत ८० वर्षभन्दा लामो अवधिमा विश्व व्यापार करिब ५० गुणाले विस्तार भएको छ। यसले विभिन्न मुलुकका अर्थतन्त्रलाई थप एकीकृत बनाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियममा आधारित बनाउन सहयोग गरेको डब्लूटीओले जनाएको छ।
तर पछिल्लो समय बढ्दो भू–राजनीतिक तनाव, व्यापारिक प्रतिबन्ध, संरक्षणवादी नीति तथा व्यापारिक सम्बन्धमा देखिएका अन्य चुनौतीका कारण बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीमाथि दबाब बढ्दै गएको डब्लूटीओको विश्लेषण छ।
७२ प्रतिशत वस्तु व्यापार अझै एमएफएन व्यवस्थाअन्तर्गत
डब्लूटीओकी महानिर्देशक न्गोजी ओकोन्जो–इवेलाले विश्वव्यापी वस्तु व्यापारको करिब ७२ प्रतिशत हिस्सा अझै पनि डब्लूटीओको ‘मोस्ट–फेभर्ड–नेसन’ (एमएफएन) अर्थात् सबैभन्दा बढी प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रको व्यवस्थाअन्तर्गत हुने गरेको बताउनुभएको छ।
उहाँका अनुसार यसले बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली अझै पनि विश्व अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको देखाउँछ।
डब्लूटीओ सदस्य राष्ट्रहरूले व्यापार प्रणालीमा आवश्यक सुधारका विषयमा सक्रिय रूपमा छलफल गरिरहेको उहाँले बताउनुभएको छ। वर्तमान अवस्थालाई जस्ताको तस्तै राख्नु दीर्घकालीन विकल्प नभएको सदस्य राष्ट्रहरूले समेत बुझ्न थालेको उहाँको भनाइ छ।
डब्लूटीओले बदलिँदो विश्व व्यापार वातावरणअनुसार नियम, संरचना र संस्थागत व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ। व्यापार प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन नसके त्यसको असर विश्व अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पर्न सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ।
यसकारण विश्व व्यापार प्रणाली अहिले महत्वपूर्ण मोडमा रहेको र आगामी वर्षहरूमा गरिने नीतिगत निर्णयले सन् २०५० सम्म विश्व अर्थतन्त्रको स्वरूपमा उल्लेख्य प्रभाव पार्न सक्ने डब्लूटीओको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
