काठमाडाैं। सरकारले हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत झापा गाउँपालिका-२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका-१ लाई जोड्ने रणनीतिक महत्वको कन्काई पुल १४ वर्षसम्म अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनी ‘पप्पु-महादेव खिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी)’ लाई करिब २ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना तिराउने भएको छ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय इटहरीले सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ सरकारी राजश्व खातामा दाखिला गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कानूनी प्रक्रिया शुरु गरेको हो। सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम निर्धारण गरिएको १ अर्ब ९९ करोड १२ लाख ५८ हजार ७ सय ७५ रुपैयाँ तोकिएको समयभित्र राजश्व खातामा दाखिला नगरे निर्माण कम्पनीको जायजेथा रोक्का गरी सरकारी बाँकी सरह तहसिल कार्यालयमार्फत असुल गरिनेछ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जारी गरेको सूचनामा तोकिएको ३५ दिनको म्यादभित्र उक्त रकम दाखिला नगरे निर्माण व्यवसायीको चल–अचल सम्पती (जायजेथा) बाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने प्रस्ट पारिएको छ ।
योजना कार्यालयले तोकिएको अवधिमा रकम दाखिला नभए लगत कसेर तहसिल कार्यालयमार्फत असुलउपरको कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको हाे । साथै सडक विभागअन्तर्गतका अन्य कार्यालयहरूबाट निर्माण व्यवसायीले पाउने कुनैपनि भुक्तानी रोक्का राख्न सम्बन्धित सबै निकायमा पत्राचार गरिसकिएको छ । साथै योजना कार्यालयको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उक्त निर्माण व्यवसायी कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णयसमेत कार्यान्वयन गरिसकेको छ ।
२०६८ साल जेठ ३१ गते ७ सय २३ मिटर लामो कन्काइ पुल निर्माणका लागि ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार २०७२ साल जेठ ३० गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । तर निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाहीका कारण आयोजनाले पाँच पटकसम्म म्याद थप गर्दासमेत भौतिक प्रगति जम्मा ५६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । लगातारको ढिलासुस्ती र स्थानीयको आक्रोशपछि आयोजनाले गत वर्ष मङ्सिरमा जेभीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने (तोड्ने) निर्णय गरेको थियो ।
पुल निर्माण अलपत्र परेपछि झापा गाउँपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका हजारौं स्थानीय बासिन्दाले विगत डेढ दशकदेखि चरम सास्ती भोगिरहेका छन् । वर्षायामको उर्लँदो कन्काइ नदीमा जोखिम मोलेर काठको डुङ्गामार्फत वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाे हाे। हिउँदमा समेत स्थानीयले निजी बाँसको अस्थायी साँघुबाट पैसा तिरेर नदी वारपार गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था रहिआएको छ ।
