काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानले विविधतामा एकताको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै देशमा रहेका सबै समुदायको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गरेको बताउनुभएको छ ।
काठमाडौंमा आइतबार ३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको विविधतापूर्ण सामाजिक संरचना नै देशको विशिष्ट पहिचान भएको बताउनुभयो । उहाँले परापूर्वकालदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजाति समुदायको पहिचान, भाषा, संस्कृति, परम्परा र जीवनशैली नेपालको राष्ट्रिय गौरवका विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार संरक्षण र उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै तहबाट निरन्तर प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो । संविधानले विभिन्न समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
निर्णायक तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक
राष्ट्रपति पौडेलले राज्यको नीति निर्माण तथा निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार राज्यका महत्वपूर्ण संरचना तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सके मात्रै समावेशी लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्छ । स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ३६ दशमलव ८ प्रतिशत पुग्नु सकारात्मक र उत्साहजनक उपलब्धि भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
स्थानीय तहमा बढेको प्रतिनिधित्वलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै प्रदेश तथा संघीय तहका नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा समेत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
परम्परागत ज्ञान र सीपलाई आर्थिक शक्तिमा बदल्नुपर्ने
राष्ट्रपति पौडेलले आदिवासी जनजाति समुदायमा पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिको संरक्षणसँगै त्यसलाई आधुनिक अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले परम्परागत ज्ञान र सीपलाई व्यावसायिक रूपान्तरण गर्न सके आदिवासी जनजाति समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
स्थानीय स्रोत, सीप र मौलिक उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्दै बजारसँग जोड्न सके समुदायको आयआर्जन बढ्नुका साथै देशको अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुग्ने उहाँको भनाइ थियो । त्यसका लागि राज्यले आवश्यक नीति, प्रविधि, लगानी र बजारको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
आदिवासी अधिकारमा नेपाल अग्रपङ्क्तिमा
राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत आदिवासी जनजातिका अधिकारका पक्षमा अग्रपङ्क्तिमा रहेको बताउनुभयो ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र भएको स्मरण गराउँदै उहाँले आदिवासी जनजातिका अधिकार संरक्षणका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
तर संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार प्राप्त अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न अझै निरन्तर प्रयास आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
तराई–मधेशका आदिवासी समुदायको अधिकार पनि महत्वपूर्ण
राष्ट्रपति पौडेलले तराई–मधेश क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आदिवासी समुदायको न्याय, अधिकार र सम्मान सुनिश्चित नगरी समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव नहुने बताउनुभयो ।
देशको समग्र विकासका लागि सबै समुदायको समान सहभागिता र अवसर आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कुनै पनि समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहबाट बाहिर राखेर समृद्धि हासिल गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
आदिवासी जनजाति समुदायको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई राज्यको विकास प्रक्रियामा समान साझेदारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
लोकतन्त्रमा मात्रै अधिकार सुरक्षित हुन्छ
राष्ट्रपति पौडेलले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै सबै समुदायको अधिकार सुरक्षित हुने बताउनुभयो । लोकतन्त्रले नागरिकका मौलिक अधिकार, समानता, सामाजिक न्याय तथा सहभागिताको आधार निर्माण गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको संरक्षण आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले विविध जातजाति, भाषा, संस्कृति, धर्म तथा परम्परा रहेको नेपालमा आपसी सम्मान, सहअस्तित्व र एकताका माध्यमबाट राष्ट्रिय एकतालाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विश्व आदिवासी दिवसले आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकार, पहिचान, भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षणसँगै उनीहरूको राज्यका सबै तहमा अर्थपूर्ण सहभागिताका विषयमा थप बहस र प्रतिबद्धताको अवसर प्रदान गर्ने राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो ।
