जनकपुरधाम । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनरत हिन्दूवादी सङ्गठनका प्रतिनिधिबीच १३ बुँदे सहमति भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा शनिबार राति सम्पन्न वार्तापछि सहमति भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिएका छन्।
आन्दोलनरत हिन्दू सम्राट सेना लगायतका संयुक्त हिन्दू मोर्चाले धार्मिक सद्भाव, सामाजिक शान्ति तथा राष्ट्रिय पहिचानसँग सम्बन्धित विभिन्न विषय समेटेर १३ बुँदे मागपत्र सरकारसमक्ष पेश गरेको थियो। उक्त मागपत्रमाथि सरकारी पक्ष र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको छलफलपछि सहमति भएको हो।
सहमतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयका रूपमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने मागलाई लिइएको छ। सहमतिअनुसार नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वदलीय छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि हिन्दू राष्ट्र घोषणा तत्काल गर्ने नभई त्यस विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच छलफल अघि बढाउने सहमति भएको हो।
त्यस्तै, धार्मिकस्थलमा हतियार प्रदर्शन तथा उत्तेजक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ। मठमन्दिर, मस्जिद, गुम्बा तथा चर्चलगायत धार्मिकस्थलमा जडान गरिएका लाउडस्पिकर तथा ध्वनि विस्तारक उपकरणको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने र आवश्यक धार्मिक गतिविधिका लागि सीमित ध्वनि प्रयोगको व्यवस्था मिलाउने सहमति गरिएको छ।
धार्मिकस्थलमा बसोबास गर्नेको अभिलेखीकरण गरिने
सहमतिअनुसार विभिन्न धार्मिकस्थलमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेखीकरण गरिने भएको छ। विदेशी नागरिक भए सम्बन्धित निकायमार्फत उनीहरूको निगरानी तथा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक, साम्प्रदायिक वा जातीय द्वेष फैलाउने गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने सहमति भएको छ।
सुनसरीको देवानगन्जमा भएको घटनापछि पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको मुद्दा पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय लिनेसमेत सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ। आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिहरूको उपचार तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ।
धार्मिक आयोगको औचित्य र कानुनी आधार पुनरावलोकन हुने
वार्ताबाट धार्मिक आयोगहरूको औचित्य, आवश्यकता तथा कानुनी आधारबारे समेत पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको छ। धार्मिक विषयसँग सम्बन्धित विद्यमान संरचना तथा कानुनी व्यवस्थालाई आवश्यकताअनुसार अध्ययन गरी सुधार वा पुनरावलोकनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको हो।
आन्दोलनमा सहभागी नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषय पनि १३ बुँदे सहमतिमा समेटिएको छ। आन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रममा सहभागी भएका नागरिकको सुरक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ।
नागरिकता र धार्मिक संस्थाको आर्थिक स्रोतमा निगरानी
सहमतिको अर्को महत्वपूर्ण विषय नेपाली नागरिकता वितरण प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ। नागरिकता वितरण प्रक्रियाबारे छानबिन गर्ने तथा विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित विषय फेला परेमा प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, मदरसा, मस्जिद तथा अन्य धार्मिक संस्थाले प्राप्त गर्ने विभिन्न आर्थिक स्रोतको अनुगमन गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ। धार्मिक संस्थामा आउने आर्थिक स्रोतमा पारदर्शिता कायम गर्ने तथा आवश्यक देखिएमा नियमन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको उल्लेख छ।
सरकार र हिन्दूवादी सङ्गठनबीच भएको सहमतिले धार्मिक सद्भाव, सामाजिक शान्ति र राष्ट्रिय पहिचानसँग जोडिएका विषयमा संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्ने प्रयासलाई अघि बढाएको वार्तामा सहभागी पक्षले बताएका छन्।
वार्तामा को–को सहभागी थिए?
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा भएको वार्तामा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतो, प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झा तथा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साह सहभागी थिए।
त्यस्तै, आन्दोलनरत हिन्दू सम्राट सेना लगायत विभिन्न हिन्दूवादी सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूको पनि वार्तामा सहभागिता रहेको थियो।
१३ बुँदे सहमतिपछि आन्दोलनरत पक्षले आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने तथा सरकारसँग सहमतिका बुँदा कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्दै अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। सहमतिमा उल्लेख गरिएका विषय कार्यान्वयनका लागि आगामी दिनमा सम्बन्धित सरकारी निकायबीच आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ।
विशेषगरी नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वदलीय छलफल अघि बढाउने सहमति भएकाले यो विषय आगामी दिनमा राजनीतिक बहसको महत्वपूर्ण एजेन्डा बन्न सक्ने देखिएको छ। सहमतिका अन्य विषय धार्मिकस्थलको व्यवस्थापन, सामाजिक सञ्जालमा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति नियन्त्रण, नागरिकता छानबिन, धार्मिक संस्थाको आर्थिक पारदर्शिता तथा आन्दोलनमा सहभागीहरूको सुरक्षा लगायतसँग सम्बन्धित छन्।
