काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारी ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका छन्। उनीमाथि स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गराएर सरकारको हकहितमा क्षति पुर्याएको आरोप लागेको छ।
केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षका अनुसार जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले भण्डारीलाई पक्राउ गरेको हो। हाल उनीमाथि विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
के हो आरोप ?
प्रहरीका अनुसार स्मार्ट टेलिकम प्रालिको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली तथा सञ्जाल कानुनी प्रक्रियाअनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा आइसकेपछि पनि ती सम्पत्तिहरू नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र एनसेल आजीयाटा लिमिटेडसँगको कथित मिलेमतोमा गैरकानुनी रूपमा लिलामी गरिएको आरोप छ।
अनुसन्धानमा उक्त लिलामी प्रक्रियाबाट सरकारको अधिकार हनन भएको तथा राज्यको सम्पत्तिमा गैरकानुनी हस्तक्षेप भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष देखिएको प्रहरीले जनाएको छ।
सङ्गठित अपराध र ठगीको मुद्दामा अनुसन्धान
सीआईबीका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा भण्डारीको संलग्नता ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा देखिएकाले अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको हो। घटनामा अन्य व्यक्ति वा संस्थाको संलग्नता भए–नभएको विषयमा पनि अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
स्मार्ट टेलिकमको अनुमति किन रद्द भएको थियो ?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७० वैशाख २ गते स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको थियो। तर कम्पनीले नियमानुसार अनुमति नवीकरण नगरेकाले २०८० वैशाख २ गतेदेखि उक्त अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो।
अनुमतिपत्र रद्द भएपछि कम्पनीका दूरसञ्चार पूर्वाधार, प्रणाली, संरचना तथा सम्पत्तिको व्यवस्थापन कानुनी प्रक्रियाअनुसार प्राधिकरणको जिम्मामा आएको थियो। यही सम्पत्ति पछि गैरकानुनी रूपमा लिलामी गरिएको आरोपमा अहिले अनुसन्धान भइरहेको हो।
अनुसन्धान जारी
प्रहरीले घटनासँग सम्बन्धित कागजात, आर्थिक कारोबार, निर्णय प्रक्रिया तथा सम्बन्धित निकायका भूमिकामाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा संलग्न देखिने अन्य व्यक्ति वा संस्थामाथि पनि कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
यो प्रकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा संस्थागत उत्तरदायित्वबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ भने अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्षलाई चासोका साथ हेरिएको छ।
