काठमाडौं । सरकार र लघुवित्त पीडितबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ ।
लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएसँगै लघुवित्त पीडितले देशभर गरिरहेका आन्दोलन तथा अनशनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् ।
सहमतिअनुसार, लघुवित्त पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि यसअघि गठित कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले १५ दिनभित्र कार्यान्वयन योजनासहित अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पेश गर्ने, समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरोत्थानका लागि पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
त्यस्तै, कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने तथा व्यवहारिक समाधानका विकल्पहरू सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।
