काठमाडौं । संसदीय सुनुवाई समितिले निर्वाचन आयोगको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदका लागि सिफारिस भएका मानबहादुर कार्की तथा निर्वाचन आयुक्त पदका लागि सिफारिस भएका गुरु वाग्ले र डा. राजीव सुब्बाको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गरिएका तीनै जनाको नाममा विस्तृत छलफल र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सम्पन्न गरेपछि सर्वसम्मत निर्णयमार्फत अनुमोदन गरेको हो।
यसअघि प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्तद्वय गुरु वाग्ले र डा. राजीव सुब्बाको संसदीय सुनुवाइ मंगलबार सम्पन्न भएको थियो भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका लागि प्रस्तावित मानबहादुर कार्कीको सुनुवाइ बुधबार गरिएको थियो। सुनुवाइका क्रममा समितिका सदस्यहरूले उनीहरूको अनुभव, निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी दृष्टिकोण, संवैधानिक जिम्मेवारीप्रतिको प्रतिबद्धता तथा भावी कार्ययोजनाबारे विभिन्न प्रश्न सोधेका थिए।
समितिका सभापति वोधनारायण श्रेष्ठले सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २६ को उपनियम (५) बमोजिम तीनै जनाको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरिएको जानकारी दिए।
सभापति श्रेष्ठका अनुसार समितिले नाम अनुमोदनसँगै प्रस्तावित पदाधिकारीहरूले सुनुवाइका क्रममा प्रस्तुत गरेका कार्ययोजनालाई परिमार्जन गरी पुनः समितिमा पेश गर्न निर्देशन पनि दिएको छ। समितिको निष्कर्षअनुसार प्रारम्भिक कार्ययोजनामा समग्र उद्देश्य उल्लेख भए पनि त्यसलाई थप व्यावहारिक, नतिजामुखी र मापनयोग्य बनाउन आवश्यक देखिएको हो।
संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले दिएका सुझाव, जिज्ञासा र अपेक्षालाई समेट्दै कार्ययोजनामा आवश्यक सुधार गर्न समितिले आग्रह गरेको छ। विशेषगरी निर्वाचन व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, विश्वसनीयता, प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग, मतदाता शिक्षा, निर्वाचन खर्चको प्रभावकारी अनुगमन तथा समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न समितिले सुझाव दिएको छ।
समितिले परिमार्जित कार्ययोजनामा प्रत्येक लक्ष्यसँग सम्बन्धित स्पष्ट कार्यसूची, मापनयोग्य सूचक, कार्यान्वयनको समयसीमा, अपेक्षित उपलब्धि तथा ती लक्ष्य हासिल गर्न अपनाइने रणनीति र क्रियाकलापहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने निर्णय गरेको सभापति श्रेष्ठले बताए।
समितिको निर्णयसँगै संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको नियुक्ति प्रक्रियाको संसदीय सुनुवाइ चरण सम्पन्न भएको छ। अब संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार बाँकी प्रक्रिया पूरा भएपछि उनीहरूले निर्वाचन आयोगको नेतृत्व तथा जिम्मेवारी सम्हाल्ने बाटो खुलेको छ।
निर्वाचन आयोग मुलुकमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गराउने संवैधानिक निकाय भएकाले नवप्रस्तावित पदाधिकारीहरूले आयोगको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, निर्वाचन प्रणालीमा जनविश्वास सुदृढ गर्ने तथा आगामी निर्वाचनहरूलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने दिशामा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
