काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ। अदालतले मितव्ययिताको नाममा कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।
न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गत असार ३० गते उक्त फैसला सुनाएको थियो। सो फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। पूर्णपाठमा सरकारले अपनाएको निर्णय संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार नभएको भन्दै बदर गरिएको उल्लेख छ।
यो मुद्दा नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल र राहुलकुमार साहले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनसँग सम्बन्धित थियो। रिटमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले सरकारको निर्णयले संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र समानताको हकमा प्रत्यक्ष असर परेको निष्कर्ष निकालेको हो।
सरकारले २०८२ चैत १८ गते सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने तथा सरकारी सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय सचिवस्तरबाट गरिएको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतले सरकारको उद्देश्य उचित हुन सक्ने भए पनि त्यसका लागि अपनाइएको प्रक्रिया कानुनी रूपमा सही नभएको स्पष्ट पारेको छ। अदालतले सचिवस्तरको निर्णयबाट निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्नु अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको कार्य भएको उल्लेख गरेको छ।
पूर्णपाठमा अदालतले राज्यले कुनै पनि नीति वा कार्यक्रम लागू गर्दा संविधान, कानुन र समानताको सिद्धान्तलाई पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सरकारी स्रोतको प्रयोगमा मितव्ययिता अपनाउने अधिकार सरकारसँग भए पनि त्यसका नाममा कुनै निश्चित वर्ग वा संस्थालाई विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न नमिल्ने अदालतको व्याख्या छ।
अदालतले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत स्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै राज्यले सञ्चारमाध्यमबीच भेदभावपूर्ण नीति लिन नहुने पनि स्पष्ट गरेको छ। सरकारी विज्ञापन वितरणमा निष्पक्षता, समान अवसर र कानुनी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्ने अदालतको आदेशले भविष्यमा सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीमा समेत प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस फैसलासँगै सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी सरकारले अघि सारेको विवादास्पद निर्णय स्वतः निष्क्रिय भएको छ। सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाले यसलाई निजी तथा सरकारी सञ्चारमाध्यमबीच समान प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने तथा राज्यका निर्णयहरू संविधान र कानुनको दायराभित्र हुनुपर्ने सिद्धान्तलाई थप बलियो बनाउने महत्वपूर्ण फैसलाका रूपमा हेरेका छन्।
