काठमाडौँ । निजी विद्यालयका चार प्रमुख छाता संगठनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत शिक्षामा लागू गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उक्त शुल्क संविधानको भावना विपरीत, अव्यवहारिक तथा विगतमा असफल भइसकेको व्यवस्था भएको उनीहरूको दाबी छ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (एनप्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) तथा एशोसिएशन अफ प्राइभेट एजुकेसनल इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अपेन) ले आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले बजेटमार्फत लागू गरेको उक्त शुल्क तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका हुन्।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले शिक्षालाई संविधानले नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा विद्यार्थीमाथि थप करको भार थोपर्नु संविधानको मर्म र समान अवसरको सिद्धान्तविपरीत भएको बताए।
उनले निजी विद्यालयहरूले आफ्नै लगानी, स्रोत–साधन, आधुनिक पूर्वाधार, प्रविधि तथा दक्ष जनशक्तिमार्फत गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा योगदान पुर्याइरहेका संस्थालाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिन नहुने धारणा राखे।
उनका अनुसार विद्यार्थीबाट असुल गरिने सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था व्यवहारिक, न्यायोचित तथा दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त छैन। यस्तो करले निजी विद्यालयप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना गर्नुका साथै आफ्नै लगानीमा सन्तानलाई शिक्षा दिलाइरहेका अभिभावकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने उनले बताए।
अध्यक्ष अधिकारीले अभिभावकलाई दण्डित गर्नेभन्दा प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै समता शिक्षा सेवा शुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गर्न आग्रह गरे।
त्यसैगरी, एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले सरकारले लागू गरेको ३ प्रतिशत समता शुल्क संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत रहेको दाबी गरे। उनले विगतमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा कर लगाउने प्रयास असफल भएको स्मरण गराउँदै डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा ५ प्रतिशत शिक्षा कर लागू गरिएको, पछि सुरेन्द्र पाण्डेले त्यसलाई १ प्रतिशतमा झारेको र पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संविधानविपरीत भन्दै उक्त कर पूर्ण रूपमा खारेज गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरे।
उनले पहिले नै असंवैधानिक ठहर भइसकेको व्यवस्था पुनः लागू गर्नु लज्जास्पद र हास्यास्पद निर्णय भएको टिप्पणी गर्दै सरकारले कुन आधार र कानुनी औचित्यका आधारमा यस्तो शुल्क लागू गरेको हो भन्ने प्रश्न उठाए।
हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले भने सरकारले सरकारी र निजी विद्यालयप्रति विभेदपूर्ण नीति लिएको आरोप लगाए। उनका अनुसार बजेटले सरकारी विद्यालयलाई स्रोत अभावका कारण शुल्क उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने निजी विद्यालयले शुल्क उठाउँदा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन समान व्यवहारको सिद्धान्तविपरीत रहेको उनले बताए।
अध्यक्ष शर्माले शिक्षा नियमावलीमा शुल्क नतिरेका विद्यार्थीलाई पनि परीक्षामा सहभागी गराउनुपर्ने तर शुल्क असुल गरे विद्यालयलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था राखिएको उल्लेख गर्दै यसले निजी विद्यालयलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने उद्देश्य देखिएको बताए।
उनले नेपालभरका निजी विद्यालय क्षेत्रमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निजी लगानी रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता नीतिले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण कमजोर हुने चेतावनी दिए। साथै विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीमाथि पनि करको भार थपिएको भन्दै सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा प्रोत्साहनभन्दा निरुत्साहनको नीति लिएको आरोप लगाए।
शर्माले सरकारले विद्यार्थीलाई नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुको सट्टा नेपालमा अध्ययन गर्ने र विदेश अध्ययन गर्न जाने दुवै विद्यार्थीमाथि करको भार थपेको भन्दै यसले शिक्षा क्षेत्रलाई थप संकटतर्फ धकेल्ने बताए।
चारवटै संस्थाले संयुक्त रूपमा ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क तत्काल खारेज गर्न, शिक्षामा थप कर नलगाउन, उच्च शिक्षाका लागि कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन तथा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
उनीहरूले सार्वजनिक बिदा तथा शैक्षिक क्यालेन्डरसँग सम्बन्धित निर्णय शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग परामर्श गरेर मात्र गर्नुपर्ने, शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) का विद्यार्थी अधिकार, अनुशासन, विद्यालय व्यवस्थापन तथा अभिभावक–विद्यालय सम्बन्धसँग जोडिएका प्रावधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग पनि राखेका छन्।
त्यसैगरी, शैक्षिक सत्र, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली वा नीतिगत परिवर्तन कम्तीमा छ महिना अगावै सार्वजनिक गर्न तथा विद्यालय शिक्षा ऐन, नियमावली, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम र शिक्षा सम्बन्धी वित्तीय नीति निर्माण प्रक्रियामा निजी शिक्षा क्षेत्रको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड रहेको छ।
चारवटै संस्थाले सरकारसँग संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न तयार रहेको जनाउँदै शिक्षा क्षेत्रलाई करको माध्यमबाट थप बोझ नथोपरी गुणस्तरीय शिक्षा विस्तार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्।
