काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले)का पूर्वसांसद लक्ष्मी कोइरी महतोलाई कारागार पठाउनुको कानुनी आधार र कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
पूर्वसांसद कोइरीका छोरा मनोजकुमार महतोले आफ्ना बाबुलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरी थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सरकारका सम्बन्धित निकायलाई पक्राउ तथा थुनाको आधार खुलाएर लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै अब सरकारका तर्फबाट पूर्वसांसद कोइरीलाई कुन कानुनी आधारमा पक्राउ गरी कारागार चलान गरिएको हो भन्ने विषयमा अदालतमा स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि प्राप्त जवाफ र कानुनी आधारका आधारमा अदालतले रिटमाथि थप सुनुवाइ गर्नेछ।
पूर्वसांसद कोइरीमाथि मधेश आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका घाइते जवान थमन विकमाथि सांघातिक आक्रमण गरी हत्या गरेको घटनामा संलग्न रहेको आरोप छ। उक्त घटनासम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरले गत साता उनलाई दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।
उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनका क्रममा प्रहरीले कोइरीलाई पक्राउ गरी कारागार पठाएको थियो। त्यसपछि उनका परिवारले पक्राउ र थुना प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन्।
अब सर्वोच्च अदालतले सरकारबाट मागिएको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि थुनाको वैधानिकता, पक्राउ प्रक्रिया र सम्बन्धित कानुनी पक्षको विस्तृत परीक्षण गर्दै रिट निवेदनमाथि अन्तिम निर्णय गर्नेछ।
