काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर), अस्थायी आवासीय अनुमति तथा डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) प्राप्त गरी लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका चार निजामती कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गर्दै बिदा अवधि समाप्त भएपछि पनि सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेको पुष्टि भएपछि उनीहरूमाथि विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ। सम्बन्धित कर्मचारीहरूले सरकारी सेवामा रहँदै विदेशी मुलुकको आवासीय सुविधा लिएको र स्वीकृत बिदा सकिएपछि पनि कार्यस्थलमा नफर्किएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार प्रारम्भिक छानबिनमा ती कर्मचारीले अस्थायी आवासीय अनुमति, स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) तथा डीभी प्राप्त गरी विदेशमै बसोबास गरिरहेको देखिएको छ। त्यसैले प्रचलित कानुनबमोजिम उनीहरूमाथि विभागीय कारबाही अघि बढाइएको हो।
मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ का व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ। यसका लागि सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र आफ्नो अनुपस्थितिको चित्तबुझ्दो आधार, कारण र प्रमाणसहित लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्रालयले तोकिएको अवधिभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरे वा पेश गरिएको सफाइ सन्तोषजनक नभए प्रचलित कानुनअनुसार विभागीय कारबाहीलाई अन्तिम रूप दिइने स्पष्ट गरेको छ।
सरकारले पछिल्लो समय सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले पीआर, डीभी वा विदेशी आवासीय सुविधा लिएर स्वीकृत प्रक्रिया पूरा नगरी विदेशमा बस्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न कडाइ गर्दै आएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यस्ता घटनामाथि निगरानी थप प्रभावकारी बनाइने र कानुन उल्लङ्घन गर्ने कर्मचारीमाथि आवश्यक कारबाही गरिनेछ।
