काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएसँगै मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइने भन्ने समाचार व्यापक रूपमा फैलियो। विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आएको उक्त सूचनापछि सर्वसाधारणदेखि मध्यमवर्गीय परिवारसम्ममा अतिरिक्त आर्थिक भार थपिने चिन्ता बढेको थियो। तर पछिल्लो तथ्य-जाँचले वास्तविकता फरक रहेको देखाएको छ।
तथ्य-जाँच संस्था नेपाल फ्याक्टचेक ले सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार सरकारले विद्युत् उपभोक्तामाथि १३ प्रतिशत होइन, सहुलियत दरमा ५ प्रतिशत मात्र भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै विद्युत् प्रयोगकर्तामाझ फैलिएको अन्योल र चिन्तालाई धेरै हदसम्म स्पष्ट बनाएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले बजेट भाषणका क्रममा मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा ‘सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर’ लगाइने उल्लेख गरेका थिए। तर बजेट भाषणमा करको निश्चित प्रतिशत उल्लेख नगरिएकाले धेरै सञ्चारमाध्यमले सामान्य भ्याट दर अर्थात् १३ प्रतिशतलाई आधार मानेर समाचार प्रकाशन गरेका थिए।
यही समाचार सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा फैलियो। धेरै प्रयोगकर्ताले सरकारले एकातिर विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने र अर्कोतिर बढी खपत गर्ने उपभोक्तालाई करको भार थोपर्ने नीति ल्याएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। विद्युतीय सवारीसाधन, इन्डक्सन चुलो तथा अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन सरकारले अभियान चलाइरहेका बेला यस्तो कर नीतिले उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्ने तर्कसमेत गरिएको थियो।
तर नेपाल फ्याक्टचेकले बजेट वक्तव्य र संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक विधेयक २०८३ को अध्ययन गर्दा वास्तविक व्यवस्था फरक रहेको पाएको जनाएको छ। आर्थिक विधेयकको दफा ५५ अन्तर्गत गरिएको संशोधनमा अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत् सेवा प्रदान गर्दा कर लाग्ने मूल्यमा ५ प्रतिशतका दरले मात्रै भ्याट असुल गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
यसबाट सरकारले सामान्य १३ प्रतिशत भ्याट लागू नगरी विशेष सहुलियत दर निर्धारण गरेको पुष्टि भएको छ। अर्थात् ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने करको दर सामान्य भ्याटभन्दा निकै कम हुनेछ।
ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार विद्युत् खपत बढाउनु अहिले सरकारको प्रमुख नीतिगत प्राथमिकतामध्ये एक हो। खाना पकाउन, सवारीसाधन सञ्चालन गर्न तथा उद्योग–व्यवसायमा विद्युत्को प्रयोग विस्तार गर्न सरकार सक्रिय रूपमा लागिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पूर्ण १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय व्यवहारिक नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा आन्तरिक खपत वृद्धि गर्नु सरकारको मुख्य लक्ष्य हो। पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने, विदेशी मुद्रा बचत गर्ने तथा स्वदेशी ऊर्जा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले विद्युत्को प्रयोग बढाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसैले ५ प्रतिशतको सहुलियत दरलाई राजस्व सङ्कलन र ऊर्जा प्रवर्द्धनबीचको सन्तुलित उपायका रूपमा हेरिएको छ।
यस घटनाले बजेट तथा कानुनी दस्तावेजको व्याख्या गर्दा आधिकारिक स्रोतको अध्ययन कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने विषयलाई पनि उजागर गरेको छ। प्रारम्भिक समाचारका कारण उपभोक्तामा अनावश्यक त्रास सिर्जना भए पनि कानुनी व्यवस्थाले वास्तविकता फरक रहेको पुष्टि गरेको छ।
अब स्पष्ट भएको छ कि मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई १३ प्रतिशतको अतिरिक्त भार थपिएको छैन। बरु सरकारले सहुलियतस्वरूप ५ प्रतिशत मात्र भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको छ, जसले विद्युत् उपभोक्तालाई झट्का होइन केही हदसम्म राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
