काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याइएको आर्थिक विधेयक आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटबाट हटाएको छ। बजेट प्रस्तुत भएको शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक सार्वजनिक गर्दै वेबसाइटमा अपलोड गरेको थियो। तर शनिबार दिउँसो उक्त दस्तावेज वेबसाइटबाट हटाइएको पाइएको छ।
आर्थिक विधेयक कुनै पनि बजेटको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज मानिन्छ, जसमा कर सम्बन्धी कानुन संशोधन, नयाँ कर दर, राजस्व नीतिलगायतका व्यवस्था समेटिएका हुन्छन्। यसै दस्तावेजका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका कर नीतिहरू कार्यान्वयन गरिने भएकाले यसको सार्वजनिक पहुँचलाई विशेष महत्त्वका साथ हेरिन्छ।
वेबसाइटबाट आर्थिक विधेयक हटाइएको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको बताएका छन्। मन्त्रालयले हालसम्म दस्तावेज किन हटाइएको हो भन्नेबारे औपचारिक स्पष्टीकरण सार्वजनिक गरेको छैन।
यसैबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएका विभिन्न कर नीति, करका दर तथा नयाँ व्यवस्थाहरूलाई लिएर राजनीतिक, व्यावसायिक र आर्थिक क्षेत्रका सरोकारवालाबीच बहस सुरु भएको छ। विशेषगरी केही कर व्यवस्थाले उद्योग, व्यापार तथा लगानी वातावरणमा पार्न सक्ने प्रभावबारे विभिन्न टिप्पणीहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।
आर्थिक विधेयक वेबसाइटबाट हटाइएपछि यसको कारणबारे जिज्ञासा बढेको छ। कतिपयले प्राविधिक कारण हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् भने केहीले दस्तावेजमा संशोधन वा पुनःपरिमार्जनको सम्भावनाबारे प्रश्न उठाएका छन्।
सरकारले हालसम्म यस विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरेकाले आर्थिक विधेयक पुनः वेबसाइटमा राखिने वा कुनै संशोधनसहित सार्वजनिक गरिने भन्ने विषय स्पष्ट हुन बाँकी रहेको छ। आर्थिक नीति तथा कर व्यवस्थामा चासो राख्ने सरोकारवालाहरूले मन्त्रालयबाट स्पष्ट जानकारीको अपेक्षा गरेका छन्।
