लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशसभा को बैठक आज दिउँसो बस्ने भएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार बैठक दिउँसो १ः०० बजे आह्वान गरिएको छ । बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको विनियोजन विधेयक, २०८३ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफललाई निरन्तरता दिइने कार्यसूची तय गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको आधार तयार गर्ने उद्देश्यले प्रस्तुत गरिएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि शुक्रबारदेखि छलफल सुरु भएको थियो । पहिलो दिनको छलफलमा विभिन्न राजनीतिक दलका गरी १० जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले भाग लिँदै प्रदेशको आर्थिक अवस्था, विकासका प्राथमिक क्षेत्र, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, पूर्वाधार तथा रोजगारी सिर्जनालगायत विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
सांसदहरूले प्रदेश सरकारको आगामी बजेट जनमुखी, उत्पादनमुखी तथा परिणाममुखी हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, बजेटको पारदर्शिता तथा स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरणमा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । कतिपय सांसदहरूले प्रदेशका ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत सेवा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने केही सदस्यहरूले कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
आजको बैठकमा पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि आफ्नो धारणा राख्ने कार्यक्रम रहेको छ । छलफलका क्रममा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारका नीति, बजेटको प्रभावकारिता तथा जनअपेक्षाअनुसार विकास योजनाको कार्यान्वयनबारे सुझाव प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसैगरी बैठकको प्रारम्भमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले समसामयिक विषयमा शून्य समयमा आफ्ना धारणा राख्ने कार्यसूची पनि समावेश गरिएको छ । शून्य समयमा प्रदेश तथा राष्ट्रिय महत्वका विविध विषय, जनजीविकासँग सम्बन्धित समस्या, विकास निर्माणका गतिविधि तथा जनचासोका विषय उठान हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आर्थिक सुधार, पूर्वाधार विकास, कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगार प्रवर्द्धन तथा सामाजिक सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ । प्रदेशसभामा भइरहेको छलफलले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
