काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले सरकारका तर्फबाट तीनवटा महत्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी छन्। सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित यी प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्न लागिएको जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले विशेषगरी भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन, नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन तथा सुशासन मार्गचित्र, २०८२ सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी हुन्।

जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय

प्रधानमन्त्री कार्कीले बुधबार बसेको निर्णयअनुसार भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन अब औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिने भएको छ। उक्त प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालय को पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गरिनेछ।

यसअघि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै व्यापक चासो र आलोचना भइरहेको थियो। अब औपचारिक सार्वजनिकसँगै घटनाको सत्यतथ्य, जिम्मेवारी निर्धारण र कानुनी प्रक्रियामा स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक

प्रधानमन्त्रीले मंगलबार नै नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिसकेकी छन्। उक्त प्रतिवेदन पनि संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखेर सार्वजनिक गरिनेछ।

बाल अधिकार, संस्थागत पारदर्शिता र व्यवस्थापन सुधारसँग जोडिएको यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ।

सुशासन मार्गचित्र कार्यान्वयनमा जाने

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीले चैत ३ गते तयार गरिएको “सुशासन मार्गचित्र, २०८२” कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेकी छन्। यो मार्गचित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय द्वारा सार्वजनिक गरिनेछ।

यस मार्गचित्रमा प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र डिजिटल सुशासनजस्ता विषय समेटिएको बताइएको छ।

राजनीतिक र प्रशासनिक प्रभाव

यी तीनवटै दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने निर्णयले सरकारको पारदर्शिता बढाउने, जनविश्वास कायम गर्ने र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु राजनीतिक रूपमा संवेदनशील विषय भएकाले यसले राष्ट्रिय राजनीति र कानुनी प्रक्रियामा नयाँ बहस सिर्जना गर्ने सम्भावना देखिएको छ।

अब यी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै सरकारको कार्यान्वयन क्षमता, सिफारिसहरूलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता र सम्बन्धित निकायको जवाफदेहितामाथि सबैको ध्यान केन्द्रित हुने देखिएको छ।