काठमाडौं । झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकार गठनको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको नयाँ सरकारका अगाडि राज्यका विभिन्न महत्वपूर्ण निकायमा लामो समयदेखि रिक्त रहेका पदहरू पूर्ति गर्ने ठूलो जिम्मेवारी आएको छ। बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा बन्ने सरकार गठन भएपछि संवैधानिक आयोग, न्यायालय तथा सुरक्षा निकायका महत्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि अन्तरिम सरकारले कानुनी तथा राजनीतिक जटिलताका कारण ती नियुक्तिहरू गर्न नसकेको थियो। संसद् नहुँदा संवैधानिक परिषद् सक्रिय हुन नसक्दा राजदूत, संवैधानिक आयोगका आयुक्त र विभिन्न उच्च पदहरू लामो समयदेखि रिक्त रहेका छन्। त्यसैले नयाँ सरकारले कार्यभार सम्हालेलगत्तै नियुक्ति प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राख्ने देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा नेतृत्व परिवर्तन
सर्वोच्च अदालतमा अहिले प्रधानन्यायाधीशसहित १९ जना न्यायाधीश कार्यरत छन्। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत अवकाशमा जाने भएपछि सर्वोच्चमा तीन न्यायाधीश पद रिक्त हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। वरिष्ठताको आधारमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावनामा अगाडि देखिएकी छन्। यदि उनी नियुक्त भएमा उनी सुशीला कार्कीपछि नेपालको दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्नेछिन्।
यसका अतिरिक्त न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम पनि विभिन्न पदका लागि चर्चामा रहेको बताइन्छ। संवैधानिक परिषद्ले नाम सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइमार्फत अन्तिम नियुक्ति हुने प्रक्रिया रहेको छ।
अख्तियार र निर्वाचन आयोगमा पनि रिक्तता
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मंसिर महिनादेखि नै एक आयुक्तको पद खाली छ। सुशासनलाई मुख्य एजेण्डा बनाउँदै आएको रास्वपाका लागि अख्तियारमा नयाँ आयुक्त नियुक्त गर्ने अवसर महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। त्यस्तै प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई पनि केही महिनापछि अवकाशमा जाने भएकाले त्यहाँ पनि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ।
निर्वाचन आयोगमा पनि विगत ११ महिनादेखि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पद रिक्त छ। तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको अवकाशपछि रामप्रसाद भण्डारीले कायममुकायम प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्।
सुरक्षा निकायमा नेतृत्व फेरबदल
सुरक्षा निकाय अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि नेतृत्व परिवर्तनको तयारी भइरहेको छ। सशस्त्र प्रहरीमा हाल ६ जना डीआइजीको पद खाली रहेको छ। आगामी वैशाख १८ गते महानिरीक्षक (आईजिपी) राजु अर्याल अवकाशमा जाने भएपछि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेछ।
नयाँ आइजिपीका लागि एआइजीद्वय नारायणदत्त पौडेल र वंशीराज दाहाल प्रतिस्पर्धामा रहेको बताइन्छ। वरीयताका आधारमा नारायणदत्त पौडेलको सम्भावना बलियो रहेको विश्लेषण भइरहेको छ।
राष्ट्रियसभामा मनोनयनको अवसर
हालै सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा रिक्त रहेका १९ सिटमध्ये १८ सिटमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र जसपाका उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएका छन्। रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा ठूलो सफलता हासिल गरे पनि राष्ट्रियसभामा भने उसको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको छ।
यद्यपि सरकारले मनोनयन गर्ने तीन सदस्यीय कोटामध्ये एक सिट अझै खाली रहेकाले रास्वपाले त्यहाँ आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने सम्भावना रहेको छ।
नयाँ सरकारलाई अवसर र परीक्षा
विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ सरकारले मुख्यसचिवदेखि राजदूत, संवैधानिक आयोगका आयुक्त र सुरक्षा निकायका नेतृत्वसम्म नयाँ नियुक्ति गर्ने अवसर पाएको छ। तर, यी नियुक्तिहरू पारदर्शी र योग्यताका आधारमा गर्न सके मात्र सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धता प्रमाणित हुने बताइन्छ।
यस कारण पनि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सम्भावित सरकारले गर्ने पहिलो निर्णयहरू नै आगामी शासनशैलीको संकेत दिने महत्वपूर्ण आधार बन्ने देखिएको छ।
