काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस मसान्तसम्मको अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार संघ र प्रदेश सरकारको बजेट खर्च अवस्था कमजोर र असन्तुलित देखिएको छ। सरकारले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन’अनुसार संघीय सरकारको कुल बजेटको ३५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ भने सातवटै प्रदेशको बजेट खर्च १४ प्रतिशतमा सीमित रहेको देखिएको छ।
सङ्घीय सरकारले चालु आवका लागि रू १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्तसम्म रू ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ७८ लाख खर्च भएको छ। यसले कुल बजेटको ३५.१४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखाउँछ। प्रदेश सरकारले रू २ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड ३३ लाख विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्तसम्ममा १४.१६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
मन्त्रालय अनुसार खर्चको अवस्था
सङ्घीय मन्त्रालयको खर्च विश्लेषण गर्दा अवस्था अझ नाजुक देखिन्छ। २३ वटा सङ्घीय निकाय मध्ये पाँच मन्त्रालय मात्र आफ्नो वार्षिक बजेटको ४० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सफल भएका छन्। बाँकी १४ मन्त्रालयको खर्च ३० प्रतिशतभन्दा तल छ।
सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालय:
परराष्ट्र मन्त्रालय : ५५.८०%
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय : ४६.३९%
रक्षा मन्त्रालय : ४५.८८%
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय : ४२.९६%
गृह मन्त्रालय : ४२.११%
राष्ट्रिय योजना आयोग : ४०.८७%
३०–४० प्रतिशत खर्च गर्ने मन्त्रालय:
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय : ३६.९१%
अर्थ मन्त्रालय : ३२.९८%
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय : ३३.०८%
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय : ३२.१९%
न्यून खर्च गर्ने मन्त्रालय:
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय : १८.१२%
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय : १६.५६%
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय : १५.५६%
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय : १४.६२%
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय : १३.३७%
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय : १३.२८%
खानेपानी मन्त्रालय : ११.९५%
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय : ८.४८%
सहरी विकास मन्त्रालय : ६.३१%
विशेषज्ञहरूका अनुसार ठूलो बजेट भएका मन्त्रालयमा अत्यन्त न्यून खर्च हुनु विकास आयोजना, ठेक्का प्रक्रिया, प्रशासनिक जटिलता र कार्यान्वयन क्षमतामा समस्या रहेको संकेत हो। यदि यस्तै गति कायम रह्यो भने वर्षको अन्त्यतिर हतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने र गुणस्तरमा असर पर्ने जोखिम छ।
जोखिम र चुनौतीहरू
अर्धवार्षिक समीक्षा अनुसार संघीय र प्रदेश दुवै स्तरमा बजेट खर्च ढिलो हुनुले विकास परियोजना, पूर्वाधार निर्माण, कृषि प्रवर्धन र सामाजिक सेवा वितरणमा असर पुर्याउन सक्छ। विकास परियोजना कार्यान्वयन ढिलाइ र प्रशासनिक जटिलताले ठेक्का प्रक्रिया, योजना कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनमा समस्या उत्पन्न भएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार बजेटको यही ढिलाइ र असन्तुलित खर्चले वर्षको अन्त्यतिर हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति निम्त्याउने र दीर्घकालीन योजनामा असर पार्ने खतरा रहेको छ। यसैले बजेट खर्चको प्रभावकारी निगरानी, कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सरकार र मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
निष्कर्ष
सरकारी खर्चको ढिलाइ, प्रशासनिक जटिलता र कार्यान्वयन क्षमतामा कमज़ोरीले आर्थिक वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती सिर्जना गरेको छ। वर्षको अन्त्यतिर हतारमा खर्च गर्दा गुणस्तरीय विकासमा असर पर्न सक्ने जोखिम उच्च छ। यसैले बजेट कार्यान्वयनमा सुधार, अनुगमन र समन्वयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य भएको देखिन्छ।
