काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले आज ‘चलचित्र विधेयक, २०८१’ सर्वसम्मतिमा पारित गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सुशीला कार्कीलका तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्। सभाध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रस्ताव सर्वसम्मतिमा पारित भएको घोषणा गरे।
‘चलचित्र विधेयक, २०८१’ को पारितसँगै नेपालले चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थित, प्रवर्धनयोग्य र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम कानुनी आधार तयार गरेको छ। विधेयकले चलचित्र निर्माण, वितरण, प्रदर्शन, लाइसेन्सिङ, अनुदान, पुरस्कार र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयलाई समेटेको छ। यसले चलचित्र क्षेत्रका कलाकार, निर्माता, निर्देशक, प्राविधिक तथा अन्य सरोकारवालाको अधिकार सुनिश्चित गर्दै विकासशील वातावरणको निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
विधेयकको मुख्य उद्देश्यमा नेपाली चलचित्रलाई कानुनी दृष्टिले संरक्षित गर्नु, गुणस्तरीय उत्पादन र सांस्कृतिक पहिचान प्रवर्धन गर्नु, साथै आर्थिक र व्यवसायिक वातावरण सुदृढ बनाउनु रहेको छ। साथै, चलचित्र निर्माण तथा वितरणमा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
सभाको आगामी बैठक फागुन १ गते शुक्रबार दिउँसो १२ः१५ बजे बस्ने निर्णय भएको छ। आगामी बैठकमा विधेयकसँग सम्बन्धित कार्यान्वयन योजना, नियमावली निर्माण, अनुदान व्यवस्था र पुरस्कार प्रणालीको प्रारूप छलफलमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै, चलचित्र क्षेत्रका प्रतिनिधि र सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने योजना छ।
विधेयक पारितसँगै नेपाल चलचित्र क्षेत्रका लागि दीर्घकालीन कानुनी सुरक्षा, गुणस्तरीय उत्पादन र प्रवर्धनको वातावरण तयार हुने विश्वास गरिएको छ। यसले राष्ट्रियस्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभल, व्यापार, सहकार्य र पर्यटन प्रवर्धनमा पनि सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, चलचित्र विधेयकको पारितले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई व्यावसायिक दृष्टिले थप सुदृढ बनाउने, स्थानीय प्रतिभा संरक्षण गर्ने र सांस्कृतिक पहिचानलाई प्रवर्धन गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ। यसले चलचित्र निर्माणमा लगानी बढाउने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चलचित्रको पहुँच विस्तार गर्ने मार्ग खोल्नेछ।
साथै, विधेयकले चलचित्र क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, प्राविधिक, कलाकार र अन्य सरोकारवालाको हित सुरक्षित गर्दै उनीहरूको रोजगार सुनिश्चित गर्ने प्रावधान समेटेको छ। विधेयकले चलचित्र क्षेत्रको व्यवस्थित विकासका लागि कानुनी र प्रशासनिक आधार प्रदान गरेसँगै सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच सहकार्यका लागि स्पष्ट मार्गचित्र पनि तयार गरेको छ।
यस प्रकार, राष्ट्रियसभाले ‘चलचित्र विधेयक, २०८१’ पारित गरेसँगै नेपालको चलचित्र क्षेत्रले कानुनी स्पष्टता, प्रवर्धन र व्यवस्थित विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको जनाइएको छ। यो कदमले नेपाली चलचित्रलाई राष्ट्रिय गौरव मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मानचित्रमा पनि स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
