काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाले सरकारद्वारा फिर्ता माग गरिएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ लाई सर्वसम्मतिले फिर्ता गर्ने निर्णय पारित गरेको छ । आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सभाध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि विधेयक फिर्ता भएको घोषणा गरेका हुन् ।
यसअघि विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन’ सभामा पेश गरेकी थिइन् । समितिमा विधेयकमाथि व्यापक छलफल तथा परामर्श गरिएको बताउँदै उनले सम्बन्धित सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा अनौपचारिक छलफलसमेत भएको जानकारी दिइन् ।
राष्ट्रिय सभाको २०८२ भदौ १३ गते बसेको बैठकले उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति गरी दफाबार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो । समितिमा ३५ जना सांसदले कुल १५५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए, जसले विधेयकमाथि व्यापक बहस र सुधारको आवश्यकता देखाएको थियो ।
समितिका सभापति दाहालका अनुसार विधेयकबारे सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य सरोकारवाला पक्षसँग पटक–पटक छलफल गरिएको थियो । ती छलफलमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सामाजिक सञ्जालको नियमन, प्रयोगकर्ताको अधिकार, डिजिटल सुरक्षा तथा दुरुपयोग नियन्त्रणजस्ता विषयमा विभिन्न धारणा आएका थिए ।
यसैबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत माघ २० गते मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक फिर्ता माग्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार माघ २१ गते सरकारका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा विधेयक फिर्ता माग्ने औपचारिक पत्र पठाइएको थियो ।
सरकारले विधेयकलाई थप परिमार्जन, व्यापक परामर्श र आवश्यक सुधारपछि पुनः अघि बढाउने संकेत दिएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दै गएको सन्दर्भमा यसको नियमन र प्रयोगकर्ताको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको विषयमा विभिन्न पक्षबाट बहस भइरहेको छ ।
