काठमाडौं । गत भदौको ‘जेनजी’ विद्रोहपछि बदलिएको राजनीतिक परिदृश्यले दशकौंदेखि सत्ताको वरिपरि रहेका प्रमुख दलहरू फेरि एकै ठाउँमा उभिने कसरतमा जुटेका छन् । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा नेपाली राजनीतिमा स्पष्ट दुई ध्रुव देखिन थालेका हुन् ।
एकतिर वैकल्पिक शक्ति भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साह र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ नेतृत्वको ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ समाहित भएर बलियो वैकल्पिक शक्ति निर्माण भएको छ भने अर्कोतिर आफ्नो परम्परागत विरासत जोगाउन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी-एकीकृत समाजवादी मिलेर बनेको नेकपा (नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी) भित्रभित्रै चुनावी तालमेलको कसरतमा जुटेका छन् ।
वैकल्पिक राजनीतिको दाबी गर्ने शक्तिहरू एक ढिक्का भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष दबाब पुराना दलहरूमा परेको छ । विशेषतः ‘जेनजी’ आन्दोलनले सत्ताच्युत गराएका कांग्रेस र एमालेका लागि यो निर्वाचन अस्तित्वको लडाइँ बनेको छ । एक्लाएक्लै भिड्दा नयाँ शक्तिसँग पार नलाग्ने निष्कर्षसहित प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू ‘अघोषित महागठबन्धन’ को गृहकार्यमा सक्रिय छन् ।
कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्रीद्वय (गगन-विश्वप्रकाश) बीचको आन्तरिक शक्ति संघर्षले एमालेसँगको सहकार्यलाई केही जटिल बनाए पनि शीर्ष नेतृत्व तहमा संवाद टुटेको छैन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति देउवा र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग छुट्टाछुट्टै ‘वान अन वान’ वार्ता गरेर तालमेलको वातावरण बनाइरहेका छन् । यसबीचमा उनीहरुबीच वार्ता र भेटभाट भइरहेका छन् ।
फागुनको आम निर्वाचनअघि माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन पुराना दलहरूका लागि शक्ति परीक्षणको ‘लिटमस टेस्ट’ बन्ने देखिएको छ । रिक्त १८ सिटका लागि हुन लागेको यो निर्वाचनमा तीन ठूला दल मिल्दा सातै प्रदेशमा उनीहरूको जित सुनिश्चित जस्तै हुन्छ । त्यसैले पुस २३ को मनोनयन दर्तालाई लक्षित गर्दै कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का, रमेश लेखक, एमालेका शंकर पोखरेल र नेकपाका वर्षमान पुन लगायतका दोस्रो तहका नेताहरू साझा उम्मेदवार तय गर्न दौडधुपमा छन् ।
अन्तरिम सरकारप्रति असन्तुष्टि
आइतबार ललितपुरको च्यासलस्थित एक निजी निवासमा एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा संयोजक प्रचण्डबीच भएको गोप्य भेटवार्तामा अन्तरिम सरकारको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निष्पक्ष चुनावको वातावरण बनाउन नसकेको र मन्त्रीहरू नै पुराना दलविरुद्ध भाषण गर्दै हिँडेको निष्कर्ष दुई नेताले निकालेका छन् ।
प्रचण्डका स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यका अनुसार, सुरक्षा चुनौती बढ्दा पनि नेताहरूको सुरक्षाकर्मी कटौती गरिएको र सरकारले पक्षधरता देखाएको विषयमा गम्भीर समीक्षा भएको छ । २०७७ सालको नेकपा विभाजनपछि ‘एक नदीका दुई किनारा’ बनेका ओली र प्रचण्डलाई ‘जेन-जी’ को रापले पुनः एउटै संवाद कक्षमा ल्याइपुर्याएको छ ।
राजनीतिक सरगर्मी बढेकै बेला नेकपा संयोजक प्रचण्ड आइतबार साँझ नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेका छन् । सचिवालयले यसलाई प्रवासी संगठनहरूको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भने पनि फागुन २१ को चुनावको मुखमा भएको यो भ्रमणलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ । तीन दलको एकतापछि प्रचण्डको यो पहिलो भारत भ्रमण हो ।
