काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएका सम्भावित कमजोरी र दोषीमाथि गहन छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने उद्देश्यले आयोग गठनको तयारी गरिएको हो ।

गृह मन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार, अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले आयोग गठनबारे निर्णय गर्नेछ । मन्त्रालयमा विज्ञहरूको रोस्टर तयार गरी आयोगको क्षेत्राधिकार (टीओआर) समेत टुंगो लागिसकेको छ । विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले आयोगको नेतृत्व गर्ने प्रबल सम्भावना छ । आयोग तीन सदस्यीय रहनेछ, जसका सदस्यहरूको नाम पनि लगभग टुंगो लागिसकेको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली सेनाको सहजीकरणमा जेनजी समूहसँग भएको छलफल र त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि बसेको पहिलो बैठकले नै जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो ।