काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारका विभिन्न कोषमा आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम जारी रहेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार आज राति ८ः०० बजेसम्म प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषका विभिन्न खातामा गरी कुल १७ अर्ब ६ करोड ८० लाख ४१ हजार ४६४ रुपैयाँ बराबरको मौज्दात पुगेको छ।
कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषअन्तर्गत विभिन्न नौ वटा वाणिज्य बैंकमा रहेका खातामा १२ अर्ब ५७ करोड २८ लाख ७६ हजार ५२३ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ। त्यसैगरी, हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेका अमेरिकी डलर खातामा २ करोड ९१ लाख ९३ हजार १७४ अमेरिकी डलर मौज्दात पुगेको जनाइएको छ।
भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण रसुवासहित विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएपछि सरकारले राहत तथा उद्धारका लागि आर्थिक स्रोत परिचालन गर्दै आएको छ। बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार गर्ने र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःस्थापनाका लागि कोषमा जम्मा भएको रकम उपयोग गर्ने सरकारको तयारी छ।
सरकारले यसअघि नै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट एक अर्ब रुपैयाँ बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि निकासा गरिसकेको छ। उक्त रकम प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार तथा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि परिचालन भइरहेको छ।
बाढीपछि ठूलो संख्यामा नागरिक प्रभावित भएको अवस्थामा सरकारी कोषमा विभिन्न व्यक्ति, संस्था, व्यवसायी तथा अन्य निकायबाट सहयोग आउने क्रम पनि जारी छ। विपद्का समयमा संकलित रकमलाई प्रभावित नागरिकको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्ने सरकारको भनाइ छ।
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, आवास तथा अन्य भौतिक संरचनामा समेत क्षति पुगेको छ। बाढीका कारण कतिपय स्थानमा यातायात तथा सञ्चार सम्पर्क प्रभावित हुँदा उद्धार र राहत वितरणमा चुनौतीसमेत देखिएको छ।
सरकारले विपद्पछि प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे निरन्तर अनुगमन गर्दै उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको जनाएको छ। कोषमा जम्मा हुने रकमलाई प्रभावित क्षेत्रको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि परिचालन गरिने बताइएको छ।
यसैबीच, विपद्का बेला सहयोग गर्न चाहने व्यक्ति तथा संस्थाबाट सरकारी कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम जारी रहेकाले आगामी दिनमा कोषको मौज्दात अझ बढ्न सक्ने देखिएको छ। सरकारका अनुसार प्राप्त सहयोगलाई पारदर्शी रूपमा परिचालन गर्दै विपद्बाट प्रभावित नागरिकसम्म राहत पुर्याउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
