काठमाडौं । चाडपर्वको समयमा बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउँदै आएको सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमाथि सरकारले नै ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ ।
चिनीको खरिद, बिक्री तथा मौज्दातसम्बन्धी विवरण अनुगमनका क्रममा स्पष्ट देखाउन नसकेको भन्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कर्पोरेसनलाई जरिबाना गरेको हो ।
तर, साल्ट ट्रेडिङले भने विभागको कारबाहीप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएको छ । चिनी खरिद तथा बिक्रीका बिलबिजक हुँदाहुँदै गोदाममा मौज्दात नरहेको आरोप लगाउनु तथ्यसंगत नभएको र विभागको कारबाही कानुनविपरीत रहेको कर्पोरेसनको दाबी छ ।
कर्पोरेसनका प्रवक्ता तथा सहायक प्रबन्धक मोहन थापाले अनुगमनका क्रममा विभागको टोलीले कारोबारको अवस्था, बिलबिजक तथा मौज्दातलगायत सबै विषय हेरेर गएको अवस्थामा पछि अचानक स्टक व्यवस्थापनको विषय उठाएर जरिबाना गरिएको बताए ।
‘विभागको टोली साल्ट ट्रेडिङमा अनुगमनका लागि आएको थियो । अनुगमनमा कारोबारको स्थिति, बिलबिजक र मौज्दातलगायत सबै अवस्था हेरेर जानुभएको थियो,’ थापाले भने, ‘तर अचानक स्टक राम्रोसँग नराखेको भन्दै तीन लाख जरिवानाको पत्र थमाइयो । यो कानुनविपरीत हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।’
उनले कर्पोरेसनले विभागको आरोप स्वीकार नगरेको र निर्णयविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
मकालु खबरसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता थापाले सार्वजनिक संस्थामाथि सरकारले नै हस्तक्षेप गरेको अनुभूति भएको गुनासो गरे । ‘विभागको आरोप हामीलाई स्वीकार्य छैन । हामी पुनरावेदनका लागि जाने तयारीमा छौं,’ उनले भने ।
साल्ट ट्रेडिङ सरकारको लगानी रहेको सार्वजनिक संस्थान भएकाले संस्थामाथि गरिने निर्णयमा तथ्य, प्रक्रिया र संस्थाको सार्वजनिक दायित्वलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘आपूर्तिका लागि देशकै पहिलो नम्बरमा काम गरेको संस्था हो । हाम्रो संस्थाप्रति यस्तो व्यवहार हुनु आपत्तिजनक छ,’ थापाले भने, ‘यो संस्थामा सरकारकै लगानी भएको संस्था हो । हामीलाई दोषारोपण गर्नु छैन, हामी जुनसुकै सरकार र मन्त्री आए पनि जिम्मेवार भइदिनुस् भन्ने चाहन्छौं ।’
उपभोक्ताको सहारा बन्दै आएको साल्ट ट्रेडिङ
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन केवल व्यापारिक संस्था नभई मुलुकको अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको सार्वजनिक संस्थान हो ।
विशेषगरी चाडपर्वको समयमा बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको माग बढ्ने भएकाले उपभोक्तालाई सहज रूपमा वस्तु उपलब्ध गराउन साल्ट ट्रेडिङले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।
नुन, चिनी लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति तथा वितरणमा साल्ट ट्रेडिङको लामो समयदेखिको भूमिका छ । बजारमा मूल्यवृद्धि वा अभावको अवस्था सिर्जना हुँदा सरकारी संस्थानमार्फत हुने आपूर्तिले उपभोक्तालाई विकल्प उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
चाडपर्वका बेला सहुलियत पसल सञ्चालन तथा अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री–वितरणमार्फत उपभोक्तालाई राहत दिने काममा पनि कर्पोरेसन सक्रिय रहँदै आएको छ ।
यही कारण साल्ट ट्रेडिङमाथिको कुनै पनि कारबाहीलाई संस्थाको नियमित व्यापारिक कारोबारको विषयमा मात्र सीमित गरेर हेर्नुभन्दा उपभोक्ता हित र सार्वजनिक आपूर्ति व्यवस्थापनमा संस्थाले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकासँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
विभागले भने अनुगमनका क्रममा चिनीको दैनिक खरिद, बिक्री तथा मौज्दातसम्बन्धी स्टक लेजर उपलब्ध हुन नसकेको र वास्तविक मौज्दात प्रमाणीकरण गर्न कठिनाइ भएको आधारमा कारबाही गरिएको जनाएको छ ।
विभागका सूचना अधिकारी अनिल किराँतीका अनुसार कर्पोरेसनले दैनिक खरिद, बिक्री तथा मौज्दातसम्बन्धी विवरण स्टक लेजरमा अभिलेख गरिएको दाबी गरे पनि अनुगमनका क्रममा सम्बन्धित लेजर उपलब्ध गराउन नसकेको थियो ।
यही आधारमा विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ को खण्ड ‘ङ’ बमोजिम कसुर ठहर गर्दै ३ लाख रुपैयाँ जरिबाना गरेको जनाएको छ ।
तर, साल्ट ट्रेडिङले भने खरिद तथा बिक्रीका बिलबिजक रहेको अवस्थामा केवल अनुगमनका क्रममा स्टक लेजर प्रस्तुत हुन नसकेको विषयलाई आधार बनाएर मौज्दातमा प्रश्न उठाउनु उचित नभएको बताएको छ ।
‘हामीलाई दोषारोपण होइन, जिम्मेवार व्यवहार चाहिएको हो’
प्रवक्ता थापाले साल्ट ट्रेडिङले सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग विवाद गर्न नभई संस्थाको सार्वजनिक भूमिकालाई बुझेर जिम्मेवार व्यवहार गरिनुपर्ने अपेक्षा गरेको बताए ।
उनका अनुसार सरकार परिवर्तन भए पनि साल्ट ट्रेडिङले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति निरन्तर गर्दै आएको छ । ‘हामीलाई दोषारोपण गर्नु छैन,’ थापाले भने, ‘हामी जुनसुकै सरकार र मन्त्री आए पनि जिम्मेवार भइदिनुस् भन्ने चाहन्छौं ।’
साल्ट ट्रेडिङको भनाइमा संस्था उपभोक्तालाई राहत दिने उद्देश्यले बजारमा सक्रिय रहेको अवस्थामा संस्थाको सार्वजनिक भूमिकालाई कमजोर पार्ने खालका निर्णय हुनु हुँदैन ।
विभागको निर्णयमा चित्त नबुझे साल्ट ट्रेडिङले कानुनी प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
विभागले तोकेको व्यवस्थाअनुसार आदेश प्राप्त भएको सात दिनभित्र जरिबानाको ५० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी राखेर विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिनेछ ।
साल्ट ट्रेडिङले यही कानुनी प्रक्रियाबाट विभागको निर्णयलाई चुनौती दिने तयारी गरेको जनाएको छ ।
यससँगै अब विभागको कारबाहीको आधार र साल्ट ट्रेडिङले प्रस्तुत गर्ने बिलबिजक तथा अन्य अभिलेखबीचको तथ्य पुनरावलोकन प्रक्रियामा परीक्षण हुने देखिएको छ ।
प्रश्न जरिबानाको मात्र होइन, सार्वजनिक आपूर्तिको पनि!
बजारमा चिनीको माग बढिरहेका बेला उपभोक्तालाई अत्यावश्यक वस्तु सहज रूपमा उपलब्ध गराउने सार्वजनिक संस्थानमाथि भएको कारबाहीले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न जन्माएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङले आफ्नो अभिलेख व्यवस्थित र पारदर्शी राख्नुपर्ने विषयमा कुनै विवाद छैन । सार्वजनिक संस्थान भएकाले उसमाथि अझ बढी जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ ।
तर, अभिलेख व्यवस्थापनको विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्ने क्रममा उपभोक्तालाई अत्यावश्यक वस्तु उपलब्ध गराउने संस्थाको मूल जिम्मेवारी र सार्वजनिक योगदान पनि समान रूपमा मूल्यांकन हुनुपर्ने देखिन्छ ।
अहिले साल्ट ट्रेडिङले विभागको निर्णय स्वीकार नगरेर पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरिरहेको छ । त्यसैले अन्तिम निष्कर्ष आउनुअघि कर्पोरेसनको दाबी, विभागको आधार र उपलब्ध कागजातलाई हेरेर निर्णयको औचित्य परीक्षण हुनुपर्ने देखिन्छ ।
उपभोक्तालाई सहज आपूर्ति दिने संस्थाको कामलाई प्रोत्साहन गर्दै कमजोरी भए सुधार गर्ने र राज्यको सार्वजनिक आपूर्ति प्रणालीलाई अझ बलियो बनाउने बाटो नै अहिलेको घटनाबाट खोजिनुपर्ने देखिन्छ ।
