काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री कमल थापाले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनअघि तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेको दाबी गरेका छन् ।
थापाले आफ्नो नयाँ पुस्तक ‘रिइम्याजिनिङ नेपाल’ मार्फत यस्तो दाबी सार्वजनिक गरेका हुन् । उनका अनुसार २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको प्रचारप्रसार चलिरहेका बेला चैत ११–१२ गतेतिर तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले आफूलाई सम्पर्क गरेका थिए ।
अमृत साइन्स कलेजका सहपाठीसमेत रहेका भट्टराईले काठमाडौंको बालाजुस्थित एक गोप्य स्थानमा आफूलाई भेटेर संविधानसभा निर्वाचनबाट फाइदा नहुने भन्दै राजालाई मनाएर माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि मध्यस्थता गरिदिन आग्रह गरेको थापाले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।
भट्टराईको प्रस्ताव लिएर आफू तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेट्न नारायणहिटी दरबार पुगेको र राजाले उक्त प्रस्ताव भट्टराईको मात्रै हो कि प्रचण्डको पनि हो भनेर प्रश्न गरेको थापाको दाबी छ ।
त्यसको भोलिपल्ट बिहान बालाजुमै प्रचण्ड र भट्टराई दुवैसँग भेट भएको तथा उक्त भेटमा प्रचण्डले पनि राजासँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव सही भएको बताएको थापाले उल्लेख गरेका छन् ।
राजसंस्थाको स्वरूपबारे छलफल हुँदा भट्टराईले ‘सांस्कृतिक राजा’को अवधारणा अघि सारेको थापाको दाबी छ । माओवादी नेताहरूले कम्बोडियाको जस्तो मोडलको विकल्पसमेत प्रस्तुत गरेको उनले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।
तर राजा ज्ञानेन्द्रले संसद्वादी प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई बाहिर राखेर माओवादीसँग मात्र सहकार्य नगर्ने स्पष्ट अडान लिएपछि उक्त प्रयास त्यहीँ टुंगिएको थापाले बताएका छन् ।
थापाले पुस्तकमा भनेका छन्, ‘२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनअघि मेरा सहपाठी डा. बाबुराम भट्टराईले मलाई भेटेर राजालाई मनाएर माओवादीसँग सहकार्य गरी सरकार गठन गर्न प्रस्ताव राख्न आग्रह गर्नुभयो । मैले राजालाई यो कुरा सुनाएँ । राजाले यो बाबुरामको मात्र प्रस्ताव हो कि प्रचण्डको पनि हो भनेर सोध्नुभयो । भोलिपल्ट बाबुराम र प्रचण्ड दुवैसँग भेट भयो । प्रचण्डले पनि यही प्रस्ताव सही भएको बताउनुभयो ।’
राजसंस्थाको स्वरूपबारे कुरा हुँदा बाबुरामले ‘सांस्कृतिक राजा’को अवधारणा उल्लेख गरेको पनि थापाले बताएका छन् ।
तर राजाले प्रजातान्त्रिक दलहरूलाई बाहिर राखेर माओवादीसँग मात्र सहकार्य नगर्ने बताएपछि उक्त प्रसंग त्यहीँ टुंगिएको उनको भनाइ छ ।
त्यस भेटको केही दिनपछि डा. भट्टराईले बुटवलको एक आमसभामा ‘सांस्कृतिक राजा’को प्रसंग सार्वजनिक रूपमा उठाएको विवरणसमेत थापाले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।
थापाले पुस्तकमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित अर्को संवेदनशील घटनाबारे पनि दाबी गरेका छन् ।
तत्कालीन गृहमन्त्रीसमेत रहेका थापाका अनुसार जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला राजा ज्ञानेन्द्रले २०६३ वैशाख ६ गते नै आन्दोलनकारीतर्फ कुनै मानवीय क्षति हुन नदिई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
राजाले तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पने तयारीसमेत गरेको थापाको दाबी छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत डा. कर्ण सिंह नेपाल आउनुअघि नै बाह्य दबाबबिना नेपालले आफ्नै निर्णयबाट राजनीतिक निकास खोजेको सन्देश दिन राजाले यस्तो रणनीति बनाएको थापाले उल्लेख गरेका छन् ।
थापाका अनुसार तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आन्दोलनका क्रममा कुनै जनधनको क्षति नहोस् भन्नेमा जोड दिएका थिए ।
‘२०६२/६३ को आन्दोलनका बेला राजाले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिसकेको बताउँदै कुनै जनधनको क्षति नहोस् भन्नुभएको थियो । उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको थियो, कुनै जनधनको क्षति हुनु हुँदैन । अन्तिम चरणमा उहाँले भारतीय दूत आउँदा नयाँ प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुनेगरी सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताउनुभएको थियो,’ थापाले भनेका छन् ।
