काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी प्रवक्ता शान्ति महतले कानुनी व्यवस्थाका कारण रसुवा भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत वितरण गर्न समस्या भइरहेको बताउनुभएको छ।
काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महतले बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा कानुनी तथा प्रक्रियागत समस्या देखिएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार रसुवा भोटेकोशी बाढीपछि करिब ५ हजार जना अझै बेपत्ता रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक प्राप्त भएको छ। स्थानीय तह, वडा कार्यालय तथा वडा अध्यक्षबाट प्राप्त विवरणहरू संकलन गरी प्रमाणीकरण गर्ने काम भइरहेको भन्दै उहाँले बेपत्ताको यकिन तथा अन्तिम संख्या अझै सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो।
स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणमा कतिपय व्यक्तिको अवस्था तथा पहिचानसम्बन्धी विवरण पुष्टि गर्नुपर्ने भएकाले तथ्यांक प्रमाणीकरणको काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ। अन्तिम तथ्यांक तयार भएपछि मात्रै बेपत्ता व्यक्तिको वास्तविक संख्या स्पष्ट हुने उहाँले बताउनुभयो।
प्रवक्ता महतले हाल प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा मृत्यु दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ भइरहेको जानकारी दिनुभयो। बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था पुष्टि नभएको अवस्थामा राहत तथा मृत्यु दर्तासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन विद्यमान कानुनी प्रावधानले जटिलता सिर्जना गरेको उहाँको भनाइ छ।
यसै विषयलाई सम्बोधन गर्न सरकारले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ तथा पञ्जीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको महतले जानकारी दिनुभयो। कानुनी संशोधनपछि विपद्का कारण लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत तथा अन्य कानुनी प्रक्रियामा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ।
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था रहे पनि कानुनी प्रक्रियाका कारण समस्या उत्पन्न भएको महतले बताउनुभयो। उहाँले विपद्पछिको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी र संस्थागत व्यवस्थालाई समेत समयअनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
यसैबीच, सरकारले जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विशेषगरी नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गरी आवश्यकताअनुसार सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ।
महतले भविष्यमा नदी तटीय क्षेत्रमा बस्ती विस्तार गर्ने अनुमति दिन नहुनेमा समेत जोड दिनुभयो। बाढी तथा अन्य जलजन्य विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षित भू–उपयोग नीति र जोखिम न्यूनीकरणका उपायलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
भोटेकोशी बाढीपछि ठूलो संख्यामा मानिस सम्पर्कविहीन रहेको प्रारम्भिक विवरण आएपछि बेपत्ता परिवारको राहत, पहिचान र कानुनी प्रक्रियाको विषय थप जटिल बनेको छ। प्राधिकरणले स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरण प्रमाणीकरण गरी अन्तिम तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
