काठमाडाैं । नेपाली समाजमा चाडपर्व केवल धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराको निरन्तरता मात्र होइन , परिवार, आफन्त र समुदायबीचको आत्मीयता जोड्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । दशैँ, तिहार, छठलगायतका चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा किनमेलको चहलपहल बढ्छ । तर हरेक वर्ष चाडपर्वको आगमनसँगै एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ—किन चाडपर्वसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्छ ?
चाडपर्वमा माग बढ्नु स्वाभाविक हो । माग बढेसँगै केही वस्तुको मूल्यमा सामान्य उतारचढाव आउन सक्छ। तर माग बढेको बहानामा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, सामान लुकाउने, मनपरी मूल्य असुल्ने र उपभोक्तालाई बाध्य बनाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा महँगीको प्रत्यक्ष असर सीमित आय भएका परिवारमा पर्छ । वर्षभरि बचत गरेको रकम चाडपर्वमा आवश्यक सामान किन्नमै सकिँदा धेरै परिवारलाई आर्थिक बोझ थपिन्छ ।
महँगी नियन्त्रणलाई राज्य, व्यवसायी र उपभोक्ताको साझा जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्नुपर्छ । राज्यले आपूर्ति व्यवस्था, बजार अनुगमन र कानुनी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । व्यवसायीले लागत, गुणस्तर र उचित नाफाका आधारमा पारदर्शी मूल्य निर्धारण गर्दै उपभोक्ताको बाध्यताको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । उपभोक्ताले पनि मूल्यसूची हेर्ने, बिल लिने, गुणस्तर र म्याद जाँच्ने तथा ठगी भएमा उजुरी गर्ने बानी विकास गर्नुपर्छ । यी तीन पक्षमध्ये कुनै एक कमजोर भएमा बजारमा असन्तुलन, कालोबजारी र अविश्वास बढ्न सक्छ ।
चाडपर्वको समयमा बजार अनुगमनलाई औपचारिकतामा सीमित राख्नु हुँदैन । अनुगमन टोली बजारमा पुगेको सूचना मात्र होइन, वास्तविक परिणाम उपभोक्ताले महसुस गर्न सक्ने हुनुपर्छ । मूल्यसूची नराख्ने, बिल नदिने, म्याद गुज्रिएका वस्तु बिक्री गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा मनपरी मूल्य असुल्ने व्यवसायीमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। कारबाही नियमित, निष्पक्ष र प्रभावकारी भएमा मात्र व्यवसायीमा जिम्मेवारीबोध र उपभोक्तामा विश्वास बढ्छ ।
अर्कोतर्फ, सरकार र सम्बन्धित निकायले चाडपर्वअघि नै अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउनुपर्छ । खाद्यान्न, तेल, चिनी, तरकारी, फलफूल, मासु तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको पर्याप्त भण्डारण, ढुवानी र वितरण सुनिश्चित भएमा कृत्रिम अभाव र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिको सम्भावना कम हुन्छ । बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कायम गर्नु, बिचौलियाको अनुचित प्रभाव घटाउनु र आपूर्ति शृङ्खलामा पारदर्शिता ल्याउनु पनि महँगी नियन्त्रणका महत्वपूर्ण उपाय हुन् ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका बजारको नियमित अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्छन् । उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, मूल्यसूची अनिवार्य गर्ने, स्थानीय बजारमा देखिएका समस्या तत्काल सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने र उजुरीको शीघ्र सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसरी राज्यको भूमिका केवल कारबाहीमा सीमित नभई पूर्वतयारी, समन्वय र जनचेतना अभिवृद्धिसम्म विस्तार हुनुपर्छ ।
व्यवसायीका लागि पनि स्पष्ट र न्यायोचित वातावरण आवश्यक छ। कर, ढुवानी, भण्डारण र अन्य लागत बढेको अवस्थामा मूल्य समायोजन हुन सक्छ, तर त्यसको आधार पारदर्शी हुनुपर्छ । उचित नाफा कमाउनु व्यवसायीको अधिकार हो तर कृत्रिम अभाव, मिलेमतो वा गलत सूचना फैलाएर अस्वाभाविक नाफा कमाउनु उपभोक्ता अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो । त्यसैले व्यवसायीले मूल्यसूची सार्वजनिक गर्ने, बिल उपलब्ध गराउने, गुणस्तरीय वस्तु बिक्री गर्ने र गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था राख्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।
उपभोक्ता पनि बजारका निष्क्रिय पक्ष होइनन् । सामान खरिद गर्दा मूल्यसूची हेर्ने, बिल लिने, म्याद र गुणस्तर जाँच्ने तथा अस्वाभाविक मूल्यमा सामूहिक रूपमा प्रश्न उठाउने अभ्यासले बजारलाई अनुशासित बनाउन मद्दत गर्छ । “सस्तो पाइयो” भन्ने नाममा बिलबिनाको सामान खरिद गर्ने वा शंकास्पद वस्तु बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले ठगीलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । त्यसैले उपभोक्ताको सचेत व्यवहार नै बजार सुधारको महत्वपूर्ण आधार हो ।
चाडपर्वलाई व्यापारको अवसरका रूपमा लिनु स्वाभाविक भए पनि उपभोक्ताको बाध्यतालाई शोषण गर्ने माध्यम बनाउनु हुँदैन । व्यवसायीको उचित नाफा, राज्यको प्रभावकारी नियमन र उपभोक्ताको उचित मूल्यबीच सन्तुलन कायम हुनु आवश्यक छ । व्यवसायी सुरक्षित भए मात्र बजार चल्छ, राज्य जिम्मेवार भए मात्र बजार व्यवस्थित हुन्छ, तर उपभोक्ता सुरक्षित भए मात्र बजारप्रतिको विश्वास कायम रहन्छ ।
त्यसैले चाडपर्वमा महँगी नियन्त्रणका लागि तीन तहमा काम गर्नुपर्छ । पहिलो, राज्यले चाडपर्वअघि आपूर्ति, मूल्य र बजारको जोखिम पहिचान गरी पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । दोस्रो, चाडपर्वका समयमा नियमित अनुगमन, पारदर्शी मूल्य प्रणाली र तत्काल कारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तेस्रो, दीर्घकालमा प्रतिस्पर्धी बजार, प्रभावकारी आपूर्ति शृङ्खला, उपभोक्ता शिक्षा र कडा कानुनी कार्यान्वयनलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । कालोबजारी र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण, पर्याप्त आपूर्ति, व्यवसायीको पारदर्शिता र उपभोक्ताको सक्रिय सहभागितालाई एकसाथ अघि बढाए मात्र दिगो परिणाम प्राप्त हुन्छ ।
राज्यले आपूर्ति र अनुगमन सुनिश्चित गरौँ, व्यवसायीले लागत र उचित नाफाका आधारमा पारदर्शी कारोबार अपनाऔँ, अनि उपभोक्ताले मूल्यसूची हेरेर बिल लिऔँ र ठगीविरुद्ध उजुरी गरौँ । सबै पक्षले आफ्नो भूमिका स्पष्ट रूपमा पूरा गरेमा चाडपर्व महँगीको बोझ होइन, निष्पक्ष, सुरक्षित र खुसीको अवसर बन्न सक्छ ।
लेखक : दुर्गा भुजेल मन्थली -२ रामेछाप
