काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढी तथा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभाले १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबार बसेको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पेश गर्नुभएको ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्’ सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति गठनको प्रस्तावलाई सभाले सहमति प्रदान गरेको हो।
सभामुख अर्यालका अनुसार विशेष समितिले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण परिरहेको असरको अध्ययन गर्नुका साथै रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा आएको बाढी तथा त्यसबाट सिर्जित विपद्को विस्तृत अध्ययन गर्नेछ।
बाढीका कारण प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना, क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो पुनर्निर्माण तथा आगामी दिनमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत तथा व्यावहारिक उपायबारे पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ।
समितिलाई विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुनी तथा संस्थागत संरचनाको समीक्षा गरी आवश्यक सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ। त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्न जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्ने विषयमा समेत समितिले सुझाव दिनेछ।
संसदीय विशेष समितिमा अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, डा. धनञ्जय रेग्मी, ध्रुववराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङ्मा ग्याबु शेर्पा, रमेशकुमार मल्ल, रविन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया सदस्य रहनुभएको छ।
समितिले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, हिमपातको अवस्था, हिमनदी तथा हिमतालमा भइरहेको परिवर्तन र जलाधार क्षेत्रमा देखिएका जोखिमबारे उपलब्ध तथ्यांक तथा अध्ययनहरूको समीक्षा गर्नेछ। यसका साथै भविष्यमा सम्भावित विपद्को जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिता र अनुसन्धान प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक उपायबारे पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ।
भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा आएको बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षति, प्रभावित क्षेत्रको अवस्था र पुनःस्थापनाको आवश्यकताबारे तथ्यमा आधारित अध्ययन गरी आगामी दिनमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत सुझाव दिनु समितिको प्रमुख कार्यक्षेत्रमा पर्नेछ।
समितिले अध्ययनका क्रममा सम्बन्धित सरकारी निकाय, स्थानीय तह, विज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, प्रभावित नागरिक तथा सरोकारवाला पक्षसँग आवश्यक छलफल तथा परामर्श गर्न सक्नेछ। अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यदिशासहितको प्रतिवेदन तयार गरी संसद्मा पेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सभामुख अर्यालका अनुसार समितिको कार्यअवधि पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिना रहनेछ। उक्त अवधिभित्र समितिले भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्, हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा जलवायु न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन पूरा गरी आवश्यक सिफारिस गर्नेछ।
भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको बाढीको कारण, त्यसबाट भएको क्षति, प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना तथा भविष्यमा यस्ता विपद् दोहोरिन नदिन आवश्यक पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणका उपाय पहिचान गर्न संसदीय विशेष समितिको अध्ययनलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।
