काठमाडाैं । नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले राजनीतिक दलहरुसँगको संवाद प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहका लागि एकादेशको कथा बनेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा शनिवार आयोजित संविधान दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले सरकार चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि राजनीतिक दलहरुसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने बेलामा मुलुकलाई स्वेच्छाचारी बाटोतर्फ लैजानका लागि उद्यत रहेको बताउनुभयो ।
वर्तमान सरकार जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको भएपनि बीचमै आन्दोलन अपहरण गरेर मुलुकलाई विध्वंशको बाटोतर्फ लैजाने काम गर्नेहरुको सरकार बनेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री संसदीय दलको बैठकमा नबस्ने र संसदबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही नबन्ने कुरा पहिलो पटक भएको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले सरकार संविधानलाई छेडखानी गर्ने काममा लागेको बताउनु भयो । संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभाको नियमावलीका माध्यमबाट संवैधानिक व्यवस्थालाई हेरफेर गर्ने प्रयत्नलाई भर्खरै सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएर संविधानको रक्षा गर्ने काम गरेको जिकिर गर्नुभयो ।
महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो, ‘आज भोलि जेन–जी अभियानकर्ताहरुले सार्वजनिक सञ्चारका माध्यमहरुमा आएर भन्न थालेका छन् २४ गते पछाडि कसरी मुलुकलाई संविधान विहिनतातर्फ लैजानका लागि हामीलाई दिशा निर्देश गर्ने प्रयत्न भयो ? हामीले कसरी त्यसको विरोध ग¥यौं, सामना ग¥यौं, भन्ने खालका कुराहरु उनीहरुले बताइरहेका छन् । भाद्र २४ गतेको विध्वंशको उद्देश्य के थियो भन्नेकुरा आज जेन–जी अभियानकर्ताहरु आफैँले बताउन थालेका छन् ।
अहिलेको सरकार आवरणका रुपमा हेर्नुहुन्छ भने जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार भनेर भन्दै गरिन्छ । वास्तवमा भन्दै पनि यो सरकार जेन–जी युवाहरुले मुलुकमा सुशासनका लागि सामाजिक सञ्जालको निर्वाध प्रयोगका लागि राज्यसँग गरेको मागलाई अपहरण गरिकन मुलुकलाई विध्वंशको बाटोतर्फ लैजाने काम गर्नेहरुको सरकार बन्न पुगेको छ भन्नेकुरा स्वयं जेन–जीहरुले बताई रहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले प्रधानमन्त्री कसरी अगाडि बढीरहेका छन् भन्नेकुरा पनि तपाई हामी सबैले देखिरहेका छौँ । संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री न आफ्नो दलको बैठकमा सामेल हुने गर्दछन् । उनी दलको नेता हुन् दलको बैठकमा सामेल हुँदैनन् । संसदले प्रधानमन्त्री चुनेको छ । संसदलाई उनी अवज्ञा गर्ने गर्दछन् । आम जनतासँग संवादबाट टाढा बस्न खोज्दछन् । राजनीतिक दलहरुसँगको संवाद त प्रधानमन्त्रीका लागि एकादेशको कथा जस्तो छ ।
अहिलेसम्म पनि उनी राजनीतिक संवादको बाटोमा प्रवेश गर्न खोजिरहेका छैनन् । आज मुलुक भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको एउटा विनाशकारी बाढीका कारणले अत्यन्त ठूलो पिडामा छ । हजारौँ दाजुभाई दिदीबहिनीहरु अहिले पनि बेपत्ता हुनुहुन्छ । तर सरकार त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि राजनीतिक दलहरुसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने बेलामा मुलुकलाई स्वेच्छाचारी बाटोतर्फ लैजानका लागि उद्यत छ ।
उनी नेपालको संविधानलाई छेडखानी गर्नका लागि अनेक प्रकारका प्रपञ्च गरिरहेको छ । संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभाको नियमावलीका माध्यमबाट संवैधानिक व्यवस्थालाई हेरफेर गर्ने प्रयत्नलाई भर्खरै सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएर संविधानको रक्षा गर्ने काम गरेको छ ।
हामी त्यसलाई सकारात्मक कदमका रुपमा लिदछौँ । अर्कोतर्फ संसदीय लोकतन्त्रमा अध्यादेश जारी गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाहरु हुँदा हुँदै कार्यकारी आदेशको प्रवन्धहरु संसदीय नियमावलीका माध्यमबाट राखेर संसदीय लोकतन्त्रलाई अधिनायकवादी बाटोतर्फ लैजाने उद्देश्यका साथ यो सरकार अगाडि बढी रहेको हामी देख्ने गर्दछौँ ।’ महासचिव पोखरेलले संसदीय लोकतन्त्रमा अध्यादेश जारी गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाहरु हुँदा हुँदै कार्यकारी आदेशको प्रवन्धहरु संसदीय नियमावलीका माध्यमबाट राखेर संसदीय लोकतन्त्रलाई अधिनायकवादी बाटोतर्फ लैजाने उद्देश्यका साथ यो सरकार अगाडि बढी रहेको आरोप लगाउनु भयो ।
