काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा समावेशी सिद्धान्त कायम राखिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले विधेयकले समावेशी सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको बताउनुभएको हो ।
विधेयकमा ‘मापदण्डको आधारमा’ भन्ने शब्दावलीको सट्टा ‘मापदण्डबमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा’ भन्ने व्यवस्था राखिएको विषयमा स्पष्ट पार्दै उहाँले राष्ट्रिय सेवा दलको तालिममा सहभागी हुन आवश्यक प्राविधिक तथा शारीरिक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
तालिमका लागि निश्चित शारीरिक क्षमता तथा अन्य आवश्यक योग्यता पूरा गर्नुपर्ने भएकाले मापदण्डलाई प्राविधिक विषयका रूपमा राखिएको उहाँको भनाइ छ । यसले विधेयकबाट समावेशी सिद्धान्त नहटाएको मन्त्री गौतमले स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री गौतमले विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा समितिका सदस्यहरूले दिएका सुझावसमेत समावेश गरिएकाले विधेयक थप परिस्कृत भएको बताउनुभयो ।
उहाँले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पछिल्लो समय विधेयक तथा अन्य विषयमा प्रभावकारी ढङ्गले काम गरिरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।
