काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबीच छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभएको छ।
रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार बैठक बुधबार बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा बस्ने गरी बोलाइएको हो। बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई सहभागी गराउने तयारी गरिएको छ।
प्रवक्ता खरेलले सभापति लामिछानेले समसामयिक राजनीतिक तथा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा दलहरूबीच साझा धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभएको जानकारी दिनुभयो।
बैठकको मुख्य एजेण्डाका रूपमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको विषय राखिएको छ। पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको विपद्को जोखिम, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन र आगामी दिनमा विपद्का सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न राज्यका निकाय तथा राजनीतिक दलबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको भन्दै छलफल अघि बढाउन लागिएको हो।
सर्वदलीय बैठकमा विपद् व्यवस्थापनका लागि सरकारको तयारी, जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, उद्धार तथा राहत कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायलगायत विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै, विपद्का बेला राजनीतिक दलहरू, सरकार तथा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ।
रास्वपाले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको विषयलाई समेत बैठकमा प्रमुखताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ। राजनीतिक दलहरूबीच समन्वय कायम गर्दै विपद् व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो संयन्त्र आवश्यक रहेको रास्वपाको धारणा रहेको छ।
बैठकमा सहभागी हुने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीच विपद् व्यवस्थापनसँगै राष्ट्रिय महत्वका विषयमा समेत विचार आदानप्रदान हुने सम्भावना रहेको छ। पछिल्लो परिस्थितिमा सरकार, राजनीतिक दल र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य तथा समन्वय बढाउने उद्देश्यले बैठकलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
रास्वपा प्रवक्ता खरेलले सभापति लामिछानेको आह्वानमा बैठक आयोजना हुन लागेको पुष्टि गर्दै यसको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक नेतृत्वबीच छलफल गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि प्रभावकारी संयन्त्र र समन्वयको आधार तयार गर्नु रहेको बताउनुभएको छ।
बुधबार हुने बैठकपछि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको प्रस्ताव, यसको संरचना, अधिकार क्षेत्र र कार्यप्रणालीका विषयमा थप छलफल अघि बढ्ने सम्भावना रहेको छ। दलहरूबीच सहमति बनेमा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सरकारलाई राजनीतिक तहबाट आवश्यक समन्वय र सहयोग उपलब्ध गराउने संरचना निर्माणतर्फ प्रक्रिया अघि बढ्न सक्नेछ।
