काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबीच सर्वदलीय बैठक बुधबार बस्ने भएको छ। पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका विपद्का घटना, त्यसबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षति र आगामी दिनमा विपद् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो।
रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार बैठक बुधबार बिहान ११ बजे सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा बस्नेछ। बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व तथा सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकको मुख्य एजेन्डा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने विषय रहेको जनाइएको छ। प्राकृतिक विपद्का बेला राज्यका विभिन्न निकायबीच समन्वय, राहत तथा उद्धार कार्यको प्रभावकारिता र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका विषयमा राजनीतिक तहबाट साझा पहल आवश्यक रहेको भन्दै संयन्त्र गठनको प्रस्ताव अघि सारिएको हो।
नेपालमा पछिल्लो समय बाढी, पहिरो, डुबानलगायतका प्राकृतिक विपद्का कारण ठूलो जनधनको क्षति हुँदै आएको छ। विशेषगरी वर्षायाममा विभिन्न जिल्लामा बाढी तथा पहिरोका घटना दोहोरिने गरेका छन्। सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार तथा अन्य पूर्वाधारमा समेत क्षति पुग्दा सर्वसाधारणको दैनिक जीवन प्रभावित हुने गरेको छ।
विपद्का समयमा उद्धार, राहत, उपचार तथा प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्यमा सरकारका विभिन्न निकाय, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, राजनीतिक दल तथा सामाजिक संघसंस्थाले आ–आफ्नो स्तरबाट काम गर्दै आएका छन्। यद्यपि विपद् व्यवस्थापनमा पर्याप्त समन्वयको अभाव, राहत वितरणमा देखिने समस्या तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न थप प्रभावकारी संरचनाको आवश्यकता रहेको विषय राजनीतिक वृत्तमा उठ्दै आएको छ।
यसै सन्दर्भमा रास्वपा सभापति लामिछानेले राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा निर्माण गरी विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनको प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। प्रस्तावित संयन्त्रले विपद्का बेला तत्काल निर्णय लिन, सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझाव दिन र राजनीतिक तहबाट समन्वय गर्न भूमिका खेल्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सर्वदलीय बैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी, विपद्का बेला खोज तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय, राहत सामग्रीको व्यवस्थित वितरण, प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापना तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलगायत विषयमा समेत छलफल हुन सक्ने बताइएको छ।
त्यसैगरी विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई थप मजबुत बनाउने, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र सम्भावित जोखिम भएका क्षेत्रमा पूर्वसूचना तथा पूर्वतयारी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषय पनि बैठकमा उठ्न सक्नेछ।
राजनीतिक दलहरूबीच विपद् जस्तो संवेदनशील विषयमा साझा धारणा बनाउन सकिएमा राहत तथा उद्धारदेखि पुनर्निर्माणसम्मका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। बैठकमा संयन्त्रको स्वरूप, यसको अधिकार क्षेत्र, संरचना र कार्यप्रणालीबारे समेत प्रारम्भिक छलफल हुने सम्भावना छ।
रास्वपाले विपद् व्यवस्थापनलाई केवल सरकारको मात्र जिम्मेवारी नभई सबै राजनीतिक दल, राज्यका निकाय र सरोकारवाला पक्षको साझा दायित्वका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आएको छ। बुधबार हुने सर्वदलीय बैठकले यस विषयमा राजनीतिक सहमति निर्माणका लागि आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बैठकबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा सहमति जुटेमा त्यसको स्वरूप र कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी आगामी चरणमा थप छलफल अघि बढाइनेछ। पछिल्लो समय बढ्दो प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै राजनीतिक नेतृत्वबीच हुने छलफललाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
