काठमाडौं । शेयर कारोबारमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकर घट्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले पूँजीबजारको सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थानका लागि सोमबार सार्वजनिक गरेको २१ बुँदे कार्ययोजनामा शेयर बिक्रीबाट प्राप्त हुने लाभमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर घटाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
कार्ययोजनाअनुसार व्यक्तिगत लगानीकर्ताले एक वर्षभन्दा बढी अवधिपछि शेयर बिक्री गर्दा प्राप्त हुने लाभमा ३ दशमलव ७५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। यसअघि एक वर्षभन्दा बढी अवधि शेयर होल्ड गर्ने व्यक्तिगत लगानीकर्ताले प्राप्त लाभमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका थिए।
त्यस्तै, एक वर्षभन्दा कम अवधिमा शेयर बिक्री गर्ने लगानीकर्ताका लागि पूँजीगत लाभकर ५ प्रतिशत कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल छोटो अवधिमा शेयर बिक्री गर्दा प्राप्त हुने लाभमा १० प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्दै आएको छ।
यसअनुसार सरकारले दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन दुवै प्रकारका शेयर लगानीकर्तालाई लाग्ने पूँजीगत लाभकरमा उल्लेख्य कटौती गर्ने योजना अघि सारेको हो।
विशेषगरी एक वर्षभन्दा बढी समय शेयर होल्ड गर्ने लगानीकर्ताका लागि करको दर आधाले घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल ७.५ प्रतिशत रहेको कर ३.७५ प्रतिशतमा झारिँदा दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा राहत पुग्ने देखिएको छ।
त्यस्तै, एक वर्षभन्दा कम अवधिमा शेयर खरिद–बिक्री गर्ने लगानीकर्ताका लागि पनि हालको १० प्रतिशत करलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले शेयर बजारमा कारोबार लागत घटाउन र लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले पूँजीबजारमा देखिएका विभिन्न समस्या सम्बोधन गर्दै बजारलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यले २१ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो। पूँजीगत लाभकरमा गरिएको प्रस्तावित परिवर्तनलाई पनि पूँजीबजारको सुधार तथा पुनरुत्थानका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
करको दर घटाउने प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएमा शेयर कारोबारबाट प्राप्त लाभको ठूलो हिस्सा लगानीकर्तासँगै रहनेछ। यसले विशेषगरी दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै बजारमा लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यससँगै शेयर बजारमा लामो समयदेखि कर तथा कारोबार लागतका विषयमा उठ्दै आएका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास सरकारले गरेको देखिएको छ। अब कार्ययोजनामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
