काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले हिमाली क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिँदै आएका बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्लाई नेपालको आन्तरिक समस्या मात्रका रूपमा हेर्न नहुने बताउनुभएको छ ।
काठमाडौँमा शनिबार आयोजित काष्ठमण्डप संवादको तेस्रो शृङ्खलामा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको प्राकृतिक जोखिम विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि तथा जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सहकार्य बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
खनालले हिमाली क्षेत्रमा हुने विपद्का घटनालाई सीमापार पारिस्थितिक जोखिम तथा जलवायु परिवर्तनको व्यापक सन्दर्भमा अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँका अनुसार विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर नेपालले भोगिरहेको छ ।
उहाँले हिमाली क्षेत्रमा बढिरहेको जोखिमको सामना गर्न नेपाल, चीनलगायत क्षेत्रीय तथा विश्व समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । विशेषगरी जल तथा मौसमसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान, विपद् पूर्वतयारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
भोटेकोशी बाढीबारे सार्वजनिक टिप्पणीप्रति असहमति
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भोटेकोशीमा आएको आकस्मिक बाढीका सम्बन्धमा चीनले पूर्वसूचना नदिएको भन्ने सार्वजनिक टिप्पणीप्रति असहमति जनाउनुभयो । उहाँले यस्ता आरोप तथ्यमा आधारित नभएको बताउँदै हिमाली क्षेत्रमा हुने विपद्लाई नेपालभित्रको मात्र विषयका रूपमा बुझ्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै खनालले यस्ता घटनाको वास्तविक कारण र प्रभावबारे तथ्यमा आधारित अध्ययन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । विपद् न्यूनीकरणका लागि छिमेकी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सूचना आदानप्रदान र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
चीनलाई विश्वासिलो मित्रका रूपमा चित्रण
नेपाल–चीन सम्बन्धका विषयमा बोल्दै खनालले चीनलाई समृद्धि र संकट दुवै अवस्थामा नेपालको विश्वासिलो मित्रका रूपमा चित्रण गर्नुभयो । नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताप्रति चीनले देखाउँदै आएको समर्थनको उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो ।
नेपालले एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले नेपालको भूमि चीनविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
खनालले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई थप व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउन सीमापार पूर्वाधार तथा कनेक्टिभिटीका आयोजना अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । रेलमार्ग, सडक, सञ्चारलगायतका पूर्वाधारले नेपालको व्यापार, पर्यटन, लगानी तथा जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँको भनाइ छ ।
बीआरआईका आयोजना कार्यान्वयनमा जोड
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत सहमति भएका आयोजनाको कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । विशेषगरी ट्रान्स–हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कसँग सम्बन्धित परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल र चीनबीचको भौतिक तथा आर्थिक सम्पर्क विस्तार भएमा त्यसले नेपालको व्यापार, पर्यटन र लगानीका क्षेत्रमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । त्यसका लागि सहमति भएका विकास आयोजनालाई समयमै कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक रहेको खनालले बताउनुभयो ।
विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा सहकार्य आवश्यक
खनालले बदलिँदो विश्व व्यवस्था तथा चीनको बढ्दो प्रभावलाई नेपालले रणनीतिक रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांघाई सहयोग संगठनको भूमिका, डलरमाथिको निर्भरता घटाउने विश्वव्यापी प्रवृत्ति तथा ग्लोबल साउथको बढ्दो प्रभावजस्ता विषयलाई नेपालले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा अघि बढाउन विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । नेपाली युवाले प्रविधि, उद्यमशीलता तथा डिजिटल नवप्रवर्तनमा आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल र चीनबीच प्रविधि, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन सके त्यसले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने खनालले बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालले स्वतन्त्र तथा सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै बलियो सीमापार कनेक्टिभिटी निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । साथै नेपाल–चीनबीच सहमति भएका विकास आयोजनाको समयमै कार्यान्वयन हुन सके दुई देशबीचको सम्बन्ध आगामी दिनमा अझ व्यापक र प्रभावकारी बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
