काठमाडौं । रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुन:स्थापनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले संस्थागत रूपमा रु १५ करोड सहयोग गरेको छ ।
प्राधिकरणले उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयअनुसार आज अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा चेक हस्तान्तरण गरेको हो । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले रु १५ करोडको चेक अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट रसुवासहित आसपासका क्षेत्रमा जनधन तथा भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेपछि प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत वितरण तथा पुन:स्थापनाका लागि सरकार तथा विभिन्न निकायबाट सहयोग जुटाउने क्रम जारी छ । सोही क्रममा प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापनमा संस्थागत योगदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार विपद्को यस कठिन घडीमा बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै प्रभावित क्षेत्रको पुन:स्थापना र विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सो रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई समेत बाढीबाट उत्पन्न विपद् व्यवस्थापनका लागि आफ्नो तर्फबाट यथाशक्य सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार संस्थागत सहयोगसँगै प्राधिकरणका कर्मचारी तथा पदाधिकारीबाट समेत आर्थिक योगदान गर्ने निर्णय भएको छ । विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा आवश्यक सहयोगका लागि कर्मचारीको तलब र पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा बैठक भत्ताबाट रकम योगदान गर्ने निर्णय गरिएको उनले जनकारी दिए ।
निर्णयअनुसार अधिकृत प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले आफ्नो सुरु तलब स्केलको आठ दिनबराबरको रकम योगदान गर्नेछन् । त्यसैगरी अधिकृत द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीले छ दिन र अधिकृत तृतीय श्रेणीका कर्मचारीले चार दिन बराबरको तलब योगदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । सहायकस्तरका कर्मचारीबाट दुई दिनबराबरको तलब तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीबाट एक दिनबराबरको तलब योगदान गरिनेछ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणका अध्यक्षले आफ्नो १० दिन बराबरको तलब र दुई बोर्ड बैठक भत्ता योगदान गर्ने निर्णय भएको छ । प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यहरूले समेत दुई दिनको बोर्ड बैठक भत्ताबराबरको रकम विपद् प्रभावितका लागि योगदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
भोटेकोशी बाढीका कारण प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न संघसंस्थाले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गरिरहेका छन् । दूरसञ्चार क्षेत्रसमेत विपद्का समयमा सञ्चार सम्पर्कलाई निरन्तरता दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएकाले प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई प्रभावित क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन तथा विपद् व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
प्राधिकरणले विपद्का समयमा सञ्चार सेवा अवरुद्ध हुन नदिन तथा प्रभावित क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधारको पुन:स्थापना र सेवा सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको जनाएको छ ।
