काठमाडौं । सरकारले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा डा. हरिप्रसाद लम्साललाई नियुक्त गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भक्तपुरका लम्साललाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा डा. लम्साललाई नियुक्त गरिएको जानकारी दिनुभएको हो।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको सदस्यमा मकवानपुरका रामशरण सापकोटा र महिला सदस्यमा काठमाडौंकी विष्णु घिमिरे रिमाललाई नियुक्त गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। आयोगमा नयाँ नेतृत्व र सदस्य नियुक्त भएसँगै शिक्षक छनोट, अध्यापन अनुमतिपत्र तथा आयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
मिटर ब्याजसम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटर ब्याजसम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार मिटर ब्याजका कारण सर्वसाधारणले भोग्दै आएका समस्या तथा अनुचित लेनदेनबाट हुने अपराध नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नयाँ विधेयक निर्माण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको हो।
सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान तथा त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि कानुनी र संस्थागत व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउने तयारी गरेको छ।
१७ हजारभन्दा बढी गरिब घरपरिवारको सूची स्वीकृत
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सप्तरी र दाङ जिल्लाका २७ स्थानीय तहमा रहेका १७ हजार ४ सय ३८ गरिब घरपरिवारको सूची स्वीकृत गरेको छ।
सरकारले गरिब घरपरिवार पहिचान गरी लक्षित वर्गका लागि सञ्चालन गरिने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा तथा सहायता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो सूची तयार गर्दै आएको छ। स्वीकृत सूचीमा परेका परिवारले सरकारका सम्बन्धित कार्यक्रमबाट आवश्यक सुविधा प्राप्त गर्ने आधार तयार हुने बताइएको छ।
दुई सहसचिव सचिवमा बढुवा
मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई जना सहसचिवलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
बैठकले सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरलाई सचिव पदमा बढुवा गरी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीलाई पनि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
प्रदेश सरकारको प्रशासनिक नेतृत्वमा प्रमुख सचिवको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले दुवै प्रदेशमा नयाँ प्रमुख सचिवको पदस्थापनसँगै प्रशासनिक कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल–भारत वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय
मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–इन्डिया इन्टरगभर्मेन्टल सबकमिटी (आईजिएससी) को बैठकमा सहभागी हुने नेपाली वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
नेपाल र भारतबीच रहेका विभिन्न द्विपक्षीय विषयमा छलफल तथा वार्ताका लागि उक्त टोलीले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नेछ। बैठकमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डल तथा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो।
गौरीकुमारी यादवको राजीनामा स्वीकृत, दीपककुमार साह सिफारिस
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ।
राजीनामा स्वीकृत गरेसँगै रिक्त भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारीका लागि सुनसरी–४ बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद दीपककुमार साहको नाम सिफारिस गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
मन्त्री पदका लागि साहको नाम सिफारिस भएसँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नयाँ नेतृत्व पाउने भएको छ। साहले उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रको विकास, बजार व्यवस्थापन, अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति तथा उपभोक्ताका समस्यालगायतका विषयमा काम गर्नुपर्नेछ।
यसरी बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षक सेवा आयोगको नयाँ नेतृत्व नियुक्तिदेखि मिटर ब्याज नियन्त्रणका लागि नयाँ कानुन निर्माण, गरिब घरपरिवारको सूची स्वीकृति, उच्च प्रशासनिक तहमा बढुवा तथा पदस्थापन, नेपाल–भारत वार्ता टोली गठन र उद्योगमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गरी नयाँ मन्त्रीका लागि नाम सिफारिस गर्नेसम्मका महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
