काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आगामी अमेरिका भ्रमणलाई औपचारिक रूपमा स्वीकृति दिएको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा अमेरिका जाने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण अनुमोदन गरेको हो।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल आगामी असोज ६ गते अमेरिका प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा सहभागिता जनाएर प्रतिनिधिमण्डल असोज १० गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम तय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालको धारणा प्रस्तुत गर्नुहुने बताइएको छ। महासभामा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीस्तरीय सहभागिता रहने भएकाले भ्रमणलाई सरकारले महत्वपूर्ण कूटनीतिक भ्रमणका रूपमा लिएको छ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा विश्वका विभिन्न मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरू सहभागी हुने महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो। महासभाका क्रममा विश्वमा देखिएका समसामयिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा विकाससम्बन्धी विषयमा छलफल हुने गर्दछ।
प्रधानमन्त्री शाहले महासभामा सहभागिता जनाउने क्रममा नेपालको वर्तमान अवस्था, विकासका प्राथमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विश्व समुदायसँग नेपालको सहकार्यका विषयमा धारणा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्ना राष्ट्रिय हित तथा प्राथमिकताका विषय प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यसपटक पनि प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राख्नुहुने सरकारको भनाइ छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रमण औपचारिक रूपमा स्वीकृत भएसँगै प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलको अमेरिका भ्रमणको बाटो खुलेको छ। भ्रमणका क्रममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा सहभागिताका अतिरिक्त विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय भेटवार्ता तथा छलफलसमेत हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले भ्रमणको मिति र कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री नेतृत्वको टोली निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार असोज ६ गते अमेरिका जाने र असोज १० गते नेपाल फर्किने बताउनुभएको हो।
प्रधानमन्त्री शाहको अमेरिका भ्रमणलाई नेपालका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार तथा नेपालको धारणा विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा नेपालको सहभागिताले मुलुकका राष्ट्रिय मुद्दा तथा प्राथमिकताबारे अन्तर्राष्ट्रिय तहमा संवाद अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
