काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद तथा जेनजी आन्दोलनकी शहीदकी आमा रचना खतिवडाले शहीदहरूले न्याय कहिले पाउने हुन् भन्दै सरकारसँग प्रश्न गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सांसद खतिवडाले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूको मागप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले शहीदको स्मृति, परिवारको अवस्था र आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूका विषयमा सरकारले आवश्यक पहल गर्न ढिलाइ गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीप्रति सांसद खतिवडाको असन्तुष्टि
सांसद खतिवडाले मंगलबार राजधानीमा आयोजित जेनजी शहीद स्मृति कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह उपस्थित नभएको विषयमा समेत असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
उहाँका अनुसार शहीदहरूको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर केही बोलिदिन तथा जेनजी शहीदका विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिदिन आफूहरूले बिहानैदेखि आग्रह गरे पनि साँझ मात्रै सामाजिक सञ्जालमार्फत श्रद्धाञ्जली सन्देश आएको थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, “देशले शहीद पायो, एक दिन बिदा पनि पायो । स्मृति दिवसमा आएर केही बोलिदिनुहोस्, जेनजी शहीदको लागि केही लेखिदिनुहोस् भनेर बिहान ७ बजेदेखि भन्दा भन्दा साँझ ७ बजे स्टाटस त आयो । अन्तमा एक वर्षपछि शहीदलाई श्रद्धाञ्जली ।”
‘शहीदले न्याय कति वर्षपछि पाउँछन्?’
प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सांसद खतिवडाले सरकारसँग दुईवटा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले शहीदको परिवारले न्याय र घाइते परिवारले आवश्यक सम्बोधन कहिलेसम्म पाउने भन्ने विषयमा सरकारसँग जवाफ माग्नुभयो ।
“अब म यो सरकारलाई दुईवटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु । शहीदले न्याय कति वर्षपछि पाउँछ सरकार ? शहीद परिवार र घाइते परिवारलाई भेट्न कति वर्ष लाग्छ अब ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
सांसद खतिवडाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका शहीदहरूको योगदानलाई राज्यले उचित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शहीद परिवार र आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारबाट ठोस पहल हुनुपर्ने उहाँको माग थियो ।
शहीद परिवार र घाइतेका माग सम्बोधन गर्न आग्रह
प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै खतिवडाले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेहरूको मागलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले शहीदको स्मरण केवल श्रद्धाञ्जली र औपचारिक कार्यक्रममै सीमित हुन नहुने बताउँदै उनीहरूका परिवारले भोगिरहेका समस्या समाधान तथा घाइतेहरूको माग सम्बोधनमा राज्य जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
शहीद परिवार र घाइतेहरूको पीडा तथा अपेक्षालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले आन्दोलनका क्रममा उठाइएका विषयमा न्यायोचित सम्बोधनको माग गर्नुभयो ।
