काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिको यथार्थपरक विवरण तयार गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार साँझ आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत सम्बन्धित सरकारी निकायलाई बाढीबाट भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी तथ्यमा आधारित विवरण तयार गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट रसुवामा ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति भएको छ। बाढीबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण तयार गर्ने काम भइरहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीबाट भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको द्रुत र प्रारम्भिक आकलन प्रतिवेदनको खाका तयार गरिरहेको छ। विश्व बैंकले समेत बाढीबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक आकलन तयार पारेको छ।
सोही प्रारम्भिक विवरणलाई थप यकिन गरी सरकारको साझा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्री वाग्लेले मंगलबार सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका हुन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले भौतिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षतिको आरडीएनए (र्यापिड ड्यामेज एन्ड निड्स एसेसमेन्ट) गर्ने क्रममा विभिन्न क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरी मूल्यांकन सुरु गरेको जनाएको छ। क्षतिको मूल्यांकनलाई मुख्यतः सामाजिक, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार र अन्य क्षेत्र गरी चार भागमा विभाजन गरिएको छ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, मत्स्य, पशुपन्छी, वित्तीय तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा बाढीबाट परेको प्रभावको मूल्यांकन भइरहेको छ। यस क्रममा बाढीले उत्पादन, रोजगारी, व्यवसाय तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा पुर्याएको असरसमेत अध्ययन गरिनेछ।
त्यस्तै, पूर्वाधारतर्फ जलविद्युत आयोजना तथा प्रसारण लाइन, घरायसी हरित ऊर्जाको उपयोग, सडक, पुल, दूरसञ्चार, वातावरणीय स्वास्थ्य, सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनमा पुगेको क्षतिको मूल्यांकन भइरहेको छ।
बाढीबाट क्षति भएका संरचना, सेवा तथा आर्थिक गतिविधिको विस्तृत अवस्था पहिचान भएपछि आवश्यक राहत, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक स्रोतको समेत अनुमान गरिनेछ।
सरकारले तयार गर्ने प्रारम्भिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन प्रतिवेदनकै आधारमा तत्कालीन राहत तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेको छ। साथै, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक लगानीको स्रोत पहिचान तथा जुटाउने काम पनि सोही प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढाइनेछ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार क्षतिको यथार्थ विवरण तयार भएपछि सरकारले तत्काल राहतदेखि दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनासम्मका कामलाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउनेछ।
