काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले खोज, उद्धार, राहत, स्वास्थ्य सेवा तथा पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ। सरकारले विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धारसँगै राहत वितरण, स्वास्थ्य सुरक्षा, यातायात पूर्वाधार पुनःनिर्माण तथा प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको हो।
सरकारका अनुसार केहीबेर अघिसम्म बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट ११ हजार ८८४ जनाको उद्धार भइसकेको छ। तर अझै ३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन रहेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।
बाढीबाट घाइते भएका नागरिकमध्ये २९२ जनालाई विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएकोमा १८२ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भइसकेका छन्। हाल नुवाकोट, धादिङ, रसुवा र काठमाडौंमा सञ्चालन गरिएका होल्डिङ सेन्टरमा प्रभावित नागरिकले आश्रय लिइरहेका छन्।
हाल नुवाकोटमा २ हजार ४६६, धादिङमा २६०, रसुवामा ३९८ र काठमाडौंमा ३२९ जना होल्डिङ सेन्टरमा रहेको सरकारले जनाएको छ।
नुवाकोटका १९ आश्रयस्थलमा २ हजार ६ सयभन्दा बढीलाई राहत
सरकारले बाढी प्रभावित नागरिकलाई व्यवस्थित रूपमा राहत उपलब्ध गराउने कार्य जारी रहेको जनाएको छ। नुवाकोटमा स्थापना गरिएका १९ वटा अस्थायी आश्रयस्थलमा २ हजार ६५३ जनाले आश्रय तथा राहत प्राप्त गरिरहेका छन्।
रसुवाबाट विस्थापित भएका प्रभावित नागरिकलाई समेत नुवाकोटमा आश्रय तथा राहतको व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले उद्धारपछि नागरिकको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा, अस्थायी बसोबास तथा अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ।
प्रभावित क्षेत्रमा १ अर्ब रुपैयाँ निकासा
बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ। उक्त रकम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रभावित स्थानीय तहमा आवश्यकताका आधारमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
निकासा गरिएको रकममध्ये ३ जिल्लाका १५ स्थानीय तहका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ तत्कालै पठाइसकिएको सरकारले जनाएको छ।
यसअघि बाढी आएलगत्तै रसुवा र नुवाकोटका लागि १–१ करोड रुपैयाँ तथा धादिङका लागि ५० लाख रुपैयाँ पठाइएको थियो। प्रभावित स्थानीय तहका लागि थप ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँसमेत निकासा गरिएको सरकारले जनाएको छ।
सडक र पुलमा ठूलो क्षति
बाढीका कारण यातायात पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ। विशेषगरी गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडक तथा पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मुग्लिङ खण्ड बाढीबाट प्रभावित भएको छ।
गल्छी–वेत्रावती–रसुवागढी सडकअन्तर्गत बिदुर–वेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको छ। करिब ८२ किलोमिटर सडक प्रभावित भएकोमा ४० किलोमिटर पूर्णरूपमा र १६ किलोमिटर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको सरकारले जनाएको छ।
पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर र परेवाभीर क्षेत्रमा समेत क्षति पुगेको छ। बाढीका कारण ४८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेको छ। तीमध्ये २० वटा मर्मत गर्न सकिने र २८ वटा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, बैरेनी, जरीखेत, पोखरे, मुङ्गे तथा गलौदी क्षेत्रमा लेदो हटाएर यातायात सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ।
गल्छी–वेत्रावती सडकको गल्छी–देवीघाट खण्डमा लेदो हटाउने काम सम्पन्न गरी बेलिब्रिज निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। तादी देवीघाटमा बेलिब्रिज राख्ने तयारी तीव्र पारिएको छ भने बेत्रावतीमा समेत उपलब्ध बेलिब्रिज प्रयोग गर्ने गरी काम सुरु भएको सरकारले जनाएको छ।
सडक निर्माण तथा मर्मतका लागि हाल ५० जना प्राविधिक कर्मचारी परिचालन गरिएको छ। सडक बोर्डअन्तर्गत आपतकालीन रूपमा ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यसैगरी बाढीका कारण ३१ वटा मोटरेबल पुल बगेका छन्। तीमध्ये तीन स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ भने थप २० स्थानमा बेलिब्रिज राख्न सकिने वा नसकिनेबारे सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ।
सरकारले बाढीबाट क्षतिग्रस्त मुग्लिन–नारायणगढ सडकको कृष्णभीर खण्ड भदौ महिनाभित्रै मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष निगरानी
बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा संक्रामक रोग तथा महामारी फैलिन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले स्वास्थ्य निगरानी र प्रतिकार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
स्वास्थ्य संकटकाल तथा विपद् व्यवस्थापन इकाइ र स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य प्रतिकार्य तथा संक्रामक रोग नियन्त्रणको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
सरकारले विपद्पछि हुन सक्ने सरुवा रोगको निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि विशेष योजना स्वीकृत गरिसकेको जनाएको छ। प्रदेश तथा जिल्ला तहका स्वास्थ्य अधिकारीलाई आवश्यक तालिमसमेत दिइएको छ।
विपद्को दोस्रो दिनमै विशेष स्वास्थ्य टोली प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको थियो। फिल्ड इपिडेमियोलोजी ट्रेनिङ प्रोग्रामबाट प्रशिक्षित जनशक्तिसहितका दुई विशेष टोलीसमेत परिचालन गरिएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सहयोगमा मेडिकल निगरानी अधिकारीहरू परिचालन गरिएको सरकारले जनाएको छ। खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी अवस्थाको समीक्षा गरी आवश्यक रोकथामका काम अघि बढाइएको छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ज्वरो तथा झाडापखालाजन्य रोगको जोखिम कम गर्न रोग निगरानी तथा प्रतिकार्य प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको र्यापिड रेस्पोन्स कमिटीले अवस्थाको निरन्तर मूल्यांकन गरिरहेको छ।
एम्बुलेन्स तथा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शका लागि स्वास्थ्यकर्मीको टोलीसमेत प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ।
नेपाली सेनाले प्रभावित क्षेत्रमा सरसफाइ तथा जीवाणु र प्रदूषण नियन्त्रणका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ। सेनाले स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी सावधानी अपनाउन माइकिङमार्फत नागरिकलाई सचेतसमेत गराइरहेको छ।
राहत कोषमा ६ अर्बभन्दा बढी रकम
बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउने कामसमेत जारी छ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत सरकारले आर्थिक सहयोग संकलन गरिरहेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आज मध्यान्हसम्म ९ वटा वाणिज्य बैंकका खातामार्फत ६ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
त्यसमध्ये प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा आवश्यक कार्यका लागि १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भइसकेपछि कोषमा ५ अर्ब ३६ करोड ६५ लाख ५१ हजार २२७ रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ।
यसैगरी हिमालयन बैंक र लक्ष्मी बैंकका खातामा ६१ लाख ११ हजार १४८ अमेरिकी डलर जम्मा भएको सरकारले जनाएको छ।
सरकारका अनुसार विभिन्न देश तथा संघसंस्थाले थप आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन्।
भारतदेखि अमेरिकासम्मबाट सहयोग
बाढीपछि नेपाललाई मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट राहत र उद्धार सहयोग प्राप्त भइरहेको सरकारले जनाएको छ।
भारतले बाढी आएको दिनदेखि नै सहयोग सुरु गरेको र हालसम्म ६८.५ टन राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराइसकेको जनाएको छ। उद्धारका लागि भारतको ११ सदस्यीय टोली नेपाल आइसकेको छ।
पाकिस्तानबाट ८६ टन राहत सामग्री प्राप्त हुने क्रममा रहेको छ भने श्रीलंकाले १० लाख अमेरिकी डलर बराबर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। बंगलादेशले पनि राहत सामग्री पठाउने तयारी गरेको छ।
चीनले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० करोड रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ। चीनबाट आएको उद्धार टोली प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन भएको छ भने चीनले ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ।
सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा प्रयोग गर्न चीनसँग ३० वटा बेलिब्रिज सहयोगका लागि अनुरोध गरेको जनाएको छ।
अमेरिकाबाट ५ लाख अमेरिकी डलर र अष्ट्रेलियाबाट १० लाख अमेरिकी डलर नगद सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ।
संयुक्त अरब इमिरेट्सले ८३ टन अत्यावश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराइसकेको छ भने १ करोड अमेरिकी डलरसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
कतारबाट पनि राहत सामग्री प्राप्त भएको छ। स्विट्जरल्यान्डबाट संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत खर्च हुने गरी १० लाख स्विस फ्र्याङ्क प्राप्त भएको छ।
एसियाली विकास बैंकले बजेटरी सहयोगका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर तथा प्राविधिक सहायताका लागि थप १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विश्व बैंकबाट १६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको सरकारले जनाएको छ।
बेलायत, जापानलगायत अन्य मित्रराष्ट्र तथा युरोपेली संघ र संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायबाट समेत सहयोग तथा प्रतिबद्धता प्राप्त भइरहेको सरकारले जनाएको छ।
१ हजार ५० शव फेला
बाढीमा परी ज्यान गुमाएका तथा पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिका शवलाई सरकारले कानुनी र वैज्ञानिक प्रक्रियाअनुसार व्यवस्थापन गरिरहेको जनाएको छ।
हालसम्म १ हजार ५० जनाको शव फेला परेको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ।
विभिन्न जिल्लामा फेला परेका शवमध्ये रसुवामा ६, काठमाडौंमा ४७, चितवनमा २९२, धादिङमा २५, गोरखामा ३९, तनहुँमा १५, नवलपरासी पूर्वमा १७४ र नवलपरासी पश्चिममा ६९ वटा शव व्यवस्थापन गरिएको छ।
पहिचान हुन नसकेका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार शवको व्यवस्थापन भइरहेको सरकारले जनाएको छ। पहिचान गर्न नसकिए पनि भविष्यमा पहिचान गर्न सकिने गरी डीएनए तथा अन्य आवश्यक प्रमाण सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आफन्तले डीएनए परीक्षणमार्फत पहिचान गर्न सक्ने
विभिन्न स्थानमा फेला परेका शव वा शरीरका अंगको पहिचानका लागि आफन्तले डीएनए परीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ।
सबैभन्दा नजिकको रक्तसम्बन्ध भएका बुबा, आमा, छोरा वा छोरीमध्ये एक जनाले आफ्नो रगतको नमुना उपलब्ध गराउन सक्नेछन्। त्यसका लागि दुई प्रति पासपोर्ट साइजको फोटोसहित नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्जस्थित प्याथोलोजी ल्याब वा नजिकको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
विदेशमा रहेका आफन्तले सम्बन्धित देशमै डीएनए परीक्षण गरी तुलनाका लागि नेपाल प्रहरीको आधिकारिक इमेलमा विवरण पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ।
विपद्को पछाडि जलवायु परिवर्तनको जोखिमबारे चिन्ता
सरकारले भोटेकोशीमा आएको असामान्य बाढीको कारणबारे विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको जनाएको छ।
प्रारम्भिक विज्ञ विश्लेषणअनुसार हिमालय क्षेत्रमा भएको हिमपहिरो वा हिउँ–चट्टानको ठूलो भाग खस्दा त्यसबाट अत्यधिक ऊर्जा र पानी उत्पन्न भई भोटेकोशी नदीमा असामान्य बाढी आएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।
हिमनदीको ठूलो भाग उच्च स्थानबाट खस्दा बाटोमा पग्लिन सुरु भएको र बरफ तथा पानी मिसिँदै ठूलो बाढीको रूप लिएको हुनसक्ने विज्ञहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै सरकारले जनाएको छ।
हिमालय क्षेत्रबाट नेपालतर्फको भूभाग तीव्र रूपमा ओरालो हुँदै जाने भएकाले बाढीले थप गति लिँदा तल्लो क्षेत्रमा ठूलो विनाश निम्त्याएको हुनसक्ने प्रारम्भिक विश्लेषण छ।
सरकारले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि हुँदै गएको र यसबाट हिमनदी तथा हिमाली भूभागमा जोखिम बढ्दै गएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने जनाएको छ।
भोटेकोशीमा आएको विपद्ले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका जोखिमबारे थप अध्ययन र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा छलफल आवश्यक रहेको देखाएको सरकारको निष्कर्ष छ।
सरकारले यो विपद्लाई केवल तत्कालीन उद्धार र राहतको विषयका रूपमा मात्र नहेरी भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, पूर्वाधार सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सरकारले विपद्को यस कठिन समयमा खोजी तथा उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, प्राविधिक, स्थानीय समुदाय, स्वयंसेवी संस्था, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तथा स्वदेश–विदेशबाट सहयोग गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।
प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, राहत वितरण र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यकताअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा जनशक्ति परिचालन गरिरहने सरकारले जनाएको छ।
