काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षति, बेपत्ता नागरिकको खोजी तथा उद्धार, राहत वितरण र प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापनाका विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक सुरु भएको छ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) संसदीय दलको कार्यालयमा सुरु भएको बैठकमा विभिन्न राजनीतिक दलका दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी हुनुहुन्छ ।
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोपछि प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार र राहतसँगै अबको पुनःस्थापनालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय बैठकको महत्वपूर्ण एजेन्डा बनेको छ । विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने, बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विषयमा दलहरूबीच छलफल भइरहेको छ ।
रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार बैठकमा विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन तथा राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्का घटना बढ्दै गएकाले विपद् व्यवस्थापनलाई केवल घटना भएपछि गरिने उद्धार र राहतमा सीमित नराखी पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र दीर्घकालीन योजनासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता बैठकमा उठाइएको छ ।
उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठनको तयारी
बैठकको अर्को महत्वपूर्ण विषय सरकारका विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग तथा अनुगमन गर्न संसदीय समिति वा उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने विषय रहेको छ ।
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सरकार तथा सम्बन्धित निकायबाट भइरहेका उद्धार, राहत, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका कामको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्न राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा संयन्त्र आवश्यक रहेको नेताहरूको धारणा छ । त्यस्तो संयन्त्रले सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, कामको अनुगमन गर्ने तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन नीति निर्माणमा सहजीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
भोटेकोशी बाढीबाट ठूलो क्षति भएपछि तत्कालीन राहत तथा उद्धार कार्यसँगै आगामी दिनमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बन्दै गएको छ ।
१० बुँदे साझा सङ्कल्प कार्यान्वयनमा जोड
यही भदौ १० गते भोटेकोशीमा बाढीपहिरो आएलगत्तै बसेको सर्वदलीय बैठकले विपद्को दिगो समाधान र पूर्वतयारीका सम्बन्धमा १० बुँदे साझा सङ्कल्प पारित गरेको थियो ।
उक्त साझा सङ्कल्पमा विपद्को समयमा तत्काल उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउनेदेखि भविष्यमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक संरचना निर्माण र पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय समेटिएका थिए । अहिलेको बैठकमा भने त्यसअघि गरिएको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यक संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा थप छलफल भइरहेको छ ।
साझा सङ्कल्पको बुँदा नम्बर १० मा विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका कार्यलाई अल्पकालीन राहत र प्रतिक्रियामा मात्र सीमित नराखी दिगो तथा दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही प्रतिबद्धताअनुसार उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।
राहतसँगै पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता
भोटेकोशी बाढीले प्रभावित क्षेत्रमा घर, सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चारलगायतका भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याउनुका साथै ठूलो मानवीय संकट सिर्जना गरेको छ । बाढीपहिरोका कारण कतिपय नागरिक बेपत्ता छन् भने धेरै परिवार विस्थापित भएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा तत्कालीन राहतपछि प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्ने, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने र भविष्यमा पुनः त्यही प्रकृतिको विपद् आउँदा कम क्षति हुने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ ।
बैठकमा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा राज्यका सबै संयन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । उद्धार तथा राहतमा सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाबीच समन्वयलाई अझ व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिमबीचको सम्बन्धमा पनि छलफल
बैठकमा जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक विपद्का जोखिम बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो विपद् व्यवस्थापन नीतिलाई थप वैज्ञानिक र समयानुकूल बनाउनुपर्ने विषय पनि उठेको छ ।
असामान्य वर्षा, हिमाली क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक परिवर्तन, नदीको बहावमा आउने तीव्र उतारचढाव तथा पहाडी क्षेत्रमा बढ्दो पहिरोको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि दलहरूको जोड छ ।
विशेषगरी जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, नदी तथा खोलाको आसपास निर्माण हुने संरचनाको व्यवस्थापन, सुरक्षित स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण, आपत्कालीन उद्धार मार्गको तयारी र स्थानीयस्तरमा आवश्यक उद्धार सामग्रीको व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन विपद् नीतिको हिस्सा बनाउनुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
सरकारको कामको अनुगमन गर्ने प्रस्ताव
विपद्पछिको पुनर्निर्माणका क्रममा स्रोतसाधनको सही उपयोग, राहत वितरणमा पारदर्शिता तथा प्रभावित नागरिकसम्म सरकारी सहायता प्रभावकारी रूपमा पुगिरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा समेत नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको नेताहरूको धारणा छ ।
प्रस्तावित उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्रले सरकारका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको प्रगति समीक्षा गर्ने तथा आवश्यक सुधारका लागि सुझाव दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
भोटेकोशी बाढीपछि राजनीतिक दलहरूबीच भएको यस्तो सहकार्यलाई तत्कालीन विपद् व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नराखी आगामी दिनमा देशभर लागू हुने दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापन प्रणाली निर्माणतर्फ लैजानुपर्ने आवाज पनि उठेको छ ।
साझा जिम्मेवारीका रूपमा विपद् व्यवस्थापन
प्राकृतिक विपद् कुनै एक दल वा सरकारको मात्र समस्या नभएकाले यसको सामना गर्न राजनीतिक दल, सरकार, संसद्, स्थानीय तह र नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बैठकमा जोड दिइएको छ ।
भोटेकोशी बाढीबाट उत्पन्न संकटलाई आगामी दिनमा विपद् व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने र अहिले देखिएका कमजोरीलाई पहिचान गरी संस्थागत सुधार अघि बढाउनुपर्ने नेताहरूको धारणा छ ।
सर्वदलीय बैठकले तत्काल राहत तथा उद्धारका विषयसँगै पुनर्निर्माण, जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन र राष्ट्रिय विपद् नीतिको सुधारलाई एउटै दीर्घकालीन योजनामा समेट्ने दिशामा साझा धारणा निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैठकबाट उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठनको प्रक्रिया, यसको संरचना, जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रबारे ठोस निर्णय भएमा भोटेकोशी बाढीपछि सञ्चालन हुने राहत, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका कामलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
