काठमाडौँ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले रसुवा बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि तीन दिनभित्र ठोस कार्यढाँचा (फ्रेमवर्क) तयार गरी पेस गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लम्सालले उद्धार र राहतको चरणसँगै अब प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोग, मुख्यसचिव तथा विज्ञ सुशील ज्ञवालीसहितको टोलीलाई विद्यमान ऐन, कानुन र संरचनाको सीमाभित्र रहेर पुनर्निर्माणको कार्यढाँचा तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
मन्त्री लम्सालले नयाँ संरचना निर्माण गर्दा समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर विगतको पुनर्निर्माण प्राधिकरणजस्तै शक्तिशाली, प्रभावकारी र परिणाममुखी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
उहाँले विगतमा विपद् व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणका क्रममा भएका कमजोरीको सूक्ष्म अध्ययन गरी आगामी दिनमा दोहोरिन नदिने गरी आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधारको खाका तयार गर्न योजना आयोगलाई आग्रह गर्नुभयो ।
“तीन दिनभित्र हामीले कार्य ढाँचा पेस गर्नुपर्छ । त्यो तपाईंहरूले तयार गरिदिनुस् । विगतमा कहाँ र के कारणले कमजोरी भयो, त्यसको सूक्ष्म अध्ययन गरी ऐन कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जनका बारेमा योजना आयोगले खाका तयार पार्नुपर्छ,” मन्त्री लम्सालले भन्नुभयो ।
विपद्मा संयन्त्र आफैँ सक्रिय हुने व्यवस्था आवश्यक
मन्त्री लम्सालले भविष्यमा जुनसुकै प्रकारको विपद् आइपर्दा पनि राज्यका संयन्त्रहरू कसैको निर्देशन पर्खिनु नपर्ने गरी स्वचालित रूपमा उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा परिचालित हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले विपद्का बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय तथा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण स्वतः सक्रिय हुनुपर्ने भए पनि पछिल्लो घटनामा अपेक्षाअनुसार सक्रिय हुन नसकेको भन्दै चासो व्यक्त गर्नुभयो ।
विपद् आएपछि कुन निकायले के काम गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल नहोस् भन्ने उद्देश्यले स्पष्ट कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीसहितको संयन्त्र आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यदल गठन गरी जिम्मेवारी तोकिने
पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक विभिन्न कार्यदल गठन गरी तिनको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट रूपमा तोकिने मन्त्री लम्सालले जानकारी दिनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार पुनर्निर्माणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायलाई समेटेर कार्यदल गठन गरिनेछ । कार्यदलले तत्कालीन पुनर्निर्माणका साथै दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका विषयमा समेत काम गर्नेछ ।
बैठकको बाँकी सत्रमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार सुदीप ढकालको नेतृत्वमा कार्यदलको अन्तिम रूपरेखा तथा जिम्मेवारी बाँडफाँट टुङ्ग्याउने तयारी गरिएको छ ।
मन्त्री लम्सालले ठोस योजना, स्पष्ट कार्यढाँचा र कार्यदलको जिम्मेवारी निर्धारण भएपछि मात्रै बैठकलाई निष्कर्षमा पुर्याइने बताउनुभएको छ ।
भोटेकोशी बाढीबाट रसुवामा ठूलो जनधनको क्षति भएपछि अहिले खोज तथा उद्धार र राहत वितरणका कामसँगै क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा प्रभावित नागरिकको पुनःस्थापनाको विषय प्राथमिकतामा आएको छ । सरकारले अब राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको कामलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने तयारी थालेको हो ।
