काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता चन्द्रकान्त भण्डारीले विगतका विपद्बाट पाठ सिक्न नसक्दा रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि पनि उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन प्रणालीमा कमजोरी दोहोरिएको बताउनुभएको छ।
आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता भण्डारीले विगतमा भएका विपद्का घटनाबाट आवश्यक पाठ सिकेर भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विपद् प्रतिकार्यको तयारी गर्नुपर्ने भए पनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेको बताउनुभयो।
उहाँले विपद्का बेला आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन र दक्ष जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसक्दा उद्धार कार्यमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धारमा सरकारको समन्वय कमजोर देखिएको उहाँको आरोप छ।
भण्डारीका अनुसार सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धारका लागि भारत र चीनले सहयोग गर्न चाहँदा समेत सरकारले सहयोग लिन हिच्किचाएको देखिएको छ। विपद्को समयमा उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले २०७२ सालको भूकम्पको उदाहरण दिँदै नेपालसँग ठूला विपद्का समयमा तत्काल उद्धार गर्न आवश्यक सबै स्रोत, उपकरण तथा जनशक्ति पर्याप्त नरहेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले विगतका विपद्बाट पाठ सिक्नुपथ्र्यो । सकेनौँ । २०७२ सालमा भूकम्प आउँदाखेरी भारत र चीनबाट मान्छे आएर हामीलाई उद्धार गरेको हो नि । हामीसँग त्यस्तो स्रोत र जनशक्ति छैन ।”
जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा रहेका नागरिकको उद्धारका लागि भारत र चीनले सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गर्दासमेत सरकारले आवश्यक तत्परता नदेखाएको उहाँको भनाइ थियो।
भण्डारीले उद्धारपछि पीडितसम्म राहत पुर्याउने काममा समेत कमजोरी देखिएको बताउनुभयो। विपद्का बेला राहत वितरणमा ढिलाइ, समन्वयको अभाव तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या देखिन नहुने उहाँको भनाइ छ।
उहाँले मुलुक अहिले राष्ट्रिय संकटको अवस्थामा रहेको भन्दै राजनीतिक दल, सरकार, नागरिक समाज तथा सबै पक्ष एकजुट भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। संकटको समयमा सरकारको काम गर्ने गति अझ बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
“अर्को कुरा उद्धार र राहत वितरणमा पनि हामीले कमजोरी देखेका छौँ । अहिले हामी राष्ट्रिय संकटमा छौँ । यस समयमा हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ । सरकारले गति बढाउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।
नेता भण्डारीले राहत वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई थप प्रभावकारी रूपमा दिनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह भएकाले वास्तविक पीडितको पहिचान, आवश्यकता मूल्याङ्कन तथा राहत वितरणमा स्थानीय सरकार बढी प्रभावकारी हुने उहाँको तर्क छ।
उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह हो । त्यसकारण राहत वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ ।”
भोटेकोशी बाढीपछि उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले विपद् व्यवस्थापनलाई तत्कालीन प्रतिक्रियामा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन योजनासहित अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।
भण्डारीले आगामी दिनमा यस्ता विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारी, आधुनिक उद्धार उपकरण, दक्ष जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभएको छ।
