काठमाडौं । संघीय संसदअन्तर्गत बुधबार दुई वटा महत्वपूर्ण समितिको बैठक बस्दैछ। विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले आ–आफ्नो कार्यसूचीमा रहेका विषयमा विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने भएका छन्।
सिंहदरबारमा बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘संक्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३’ माथि विज्ञ तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ।
पशु क्षेत्रमा देखिने संक्रामक रोगको नियन्त्रण, रोकथाम तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अघि बढाइएको उक्त विधेयकमाथि समितिले विज्ञको धारणा लिने भएको हो। छलफलमा पशु स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाउन उपयोग गरिने अपेक्षा गरिएको छ।
पशुमा फैलिने संक्रामक रोगका कारण किसान तथा व्यवसायीले आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने भएकाले रोग नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेको बताइँदै आएको छ। समितिको छलफलमा रोग पहिचान, नियन्त्रण, रोकथाम, उपचार, पशु तथा पशुजन्य वस्तुको आवतजावतलगायत विषयमा सरोकारवालाको सुझाव समेटिने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठक बिहान साढे ११ बजे बस्ने भएको छ। बैठकमा पुस्तकालय नीतिको मस्यौदा सम्बन्धमा सरोकारवालासँग छलफल गरिने संसद सचिवालयले जनाएको छ।
पुस्तकालय नीतिलाई समयानुकूल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने विषयमा समितिले सम्बन्धित पक्षसँग राय तथा सुझाव लिने भएको हो। छलफलका लागि पुस्तकालय प्रमुख तथा विभिन्न सम्बन्धित प्रतिनिधिहरूलाई बैठकमा बोलाइएको छ।
पुस्तकालयको व्यवस्थापन, सेवा विस्तार, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, अध्ययन तथा अनुसन्धानमा पहुँचलगायत विषयलाई समेटेर नीति निर्माण गर्ने क्रममा सरोकारवालाको सुझाव महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। विशेषगरी डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै पुस्तकालय सेवामा आएको परिवर्तनलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत देखिएको छ।
संसद सचिवालयका अनुसार दुवै समितिका बैठकमा सम्बन्धित विषयका विज्ञ तथा सरोकारवालाको सहभागितामा छलफल हुनेछ। प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बन्धित विधेयक तथा नीतिको मस्यौदालाई थप परिष्कृत गर्ने तयारी गरिएको छ।
संघीय संसदका समितिहरूले विधेयक तथा नीतिसम्बन्धी विषयमा विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गरी आवश्यक सुझाव समेट्ने अभ्यास गर्दै आएका छन्। यसबाट संसदमा पेश भएका विधेयक तथा नीतिगत प्रस्तावलाई थप व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
