काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)मा देखिएका समस्या समाधान गर्नको लागी सुझाव दिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेको छ ।
सोमवार बसेको बैठकले १५ दिनभित्र समितिमा सुझाव दिन आग्रह गरेको हो । सोमवार बसेको बैठकमा नेपालको पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) को वर्तमान अवस्था, लगानी प्रवर्द्धन तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे छलफल भएको थियो ।
बैठकले निजी क्षेत्रले विद्यमान ऐन, कानुन तथा प्रक्रियाका कारण भोगिरहेका समस्याबारे निजी क्षेत्रसंग लिखित सुझाव माग्ने निर्णय गरेको समितिका सभापति आशिष गजुरेलले जानकारी दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल–इण्डिया चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इण्डस्ट्री लगायतका संस्थालाई वान विन्डो पोलिसी, ब्युरोक्रेटिक झन्झट न्यूनीकरण, लगानी भित्र्याउने तथा लगानी र मुनाफा फिर्ता लैजाने र पुनःलगानी गर्ने सहज वातावरण निर्माणका विषयमा १५ दिनभित्र धारणा पेस गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, लगानी बोर्डबाट पीपीपी अन्तर्गत सहजीकरण तथा स्वीकृत भएका जलविद्युत् र फोहर मैला व्यवस्थापनसम्बन्धी आयोजना तथा परियोजनाको वर्तमान अवस्था र आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या सम्बन्धी विवरण पनि १५ दिनभित्र समितिसमक्ष पेस गर्न निर्देशन दिएको सभापति गजुरेलले जानकारी दिए ।
समस्या समाधानका लागि समितिले गर्नुपर्ने आवश्यक पहलका विषयसमेत विवरणमा समेट्न निर्देशन दिइएको छ । बैठकले लगानी बोर्डसम्बन्धी ऐन तथा कानुनी व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधार र बोर्डको भावी भूमिकाबारे पनि बोर्डसंग स्पष्ट सुझाव मागेको छ । बोर्डले लगानी सहजीकरण, समन्वय वा अनुमति पत्र प्रदान गर्ने कुन भूमिकालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा १५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्नुपर्नेछ ।
