काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्न प्रारम्भिक रूपमा ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
राष्ट्रिय सभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले मन्त्रालय तथा त्यसअन्तर्गत रहेका आयोग, विभाग, कार्यालय र समितिहरूका लागि उक्त रकम प्रारम्भिक रूपमा छुट्याइएको जानकारी दिनुभएको हो।
उहाँका अनुसार बजेटमा विनियोजन गरिएको ७ लाख रुपैयाँलाई अन्तिम र पर्याप्त रकमका रूपमा बुझ्न आवश्यक छैन। सम्बन्धित मन्त्रालयको आवश्यकता र कार्यप्रगतिका आधारमा बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ऐन–नियम, कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रकम प्रारम्भिक अनुमानका आधारमा विनियोजन गरिएको बताउनुभयो। आवश्यकता बढ्दै गएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रचलित कानुनी तथा बजेटरी प्रक्रियाअनुसार रकमान्तर गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ।
बजेट विनियोजनको प्राविधिक पक्षबारे स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले कतिपय अवस्थामा कुनै निश्चित कार्यक्रम वा खर्च शीर्षकमा तत्काल रकम नखुलाई ‘अवण्डा’ शीर्षकमा बजेट राख्ने गरेको बताउनुभयो। त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीचको समन्वय तथा पत्राचारका आधारमा आवश्यक रकम सम्बन्धित शीर्षकमा व्यवस्थापन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच भएको समन्वय तथा पत्राचारका आधारमा हालका लागि ७ लाख रुपैयाँ प्रारम्भिक रूपमा निर्धारण गरिएको बताउनुभयो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट पुस्तिकामा देखिने प्राविधिक विवरणलाई मात्र आधार बनाएर सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न नउठाउन सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। बजेट पुस्तिकामा रकम उल्लेख गर्ने प्रक्रियाका कारण कतिपय विषयमा आवश्यकताअनुसारको सम्पूर्ण स्रोत तत्कालै नदेखिन सक्ने उहाँको भनाइ थियो।
सरकारले आवश्यक कामका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उहाँले विनियोजित रकम अपुग भएमा थप बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो। त्यसैले ७ लाख रुपैयाँ मात्र छुट्याइएको विषयलाई लिएर अन्योलमा नपर्न उहाँले सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनका क्रममा देखिने यस्ता प्राविधिक पक्षलाई सरकारले आवश्यकताअनुसार सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो। कुनै कार्यक्रम वा कामका लागि वास्तविक आवश्यकता देखिएमा स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अर्थमन्त्रीको जवाफपछि ऐन–नियम तथा आवश्यक कानुनी दस्तावेज तर्जुमाका लागि विनियोजन गरिएको रकमबारे देखिएको अन्योल केही हदसम्म स्पष्ट भएको छ। सरकारले प्रारम्भिक रूपमा ७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि आवश्यकता अनुसार थप रकम व्यवस्थापन गर्न सकिने अर्थमन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पार्नुभएको हो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका क्रममा मन्त्रालयगत आवश्यकता, कार्यक्रमको प्राथमिकता र खर्चको वास्तविक अवस्थाका आधारमा बजेट व्यवस्थापन गर्दै जाने जनाएको छ।
