काठमाडौं । खाना पकाउने ग्यासका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने भएको छ । डिलरमा पुग्दा ग्यास सकिएको जवाफ सुन्नुपर्ने उपभोक्ताको सास्ती अन्त्य गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक कदम चालेको छ ।
अबदेखि ग्यास डिलरले आफ्ना उपभोक्तालाई अनावश्यक भीडभाड र लाइनमा राख्न नपाउने गरी नयाँ वितरण प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यस पटकको व्यवस्थाले विशेष गरी ‘पहुँच नभएका’ साधारण उपभोक्ता र विद्यार्थीलाई राहत दिने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।
नेपाल आयल निगमको दाङ शाखाले दैनिक रूपमा कति ग्यास भित्रियो, कति मौज्दात छ र कुन–कुन डिलरलाई कति परिमाणमा बिक्री गरियो भन्ने विवरण सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । यसले बजारमा हुनसक्ने ग्यासको लुकीछिपी र कालोबजारीलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ग्यास वितरणलाई न्यायोचित बनाउन स्थानीय वडा कार्यालयलाई जिम्मेवार बनाइएको दाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुनले जानकारी दिनुभयो । वडाले आफ्नो क्षेत्रका प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उपभोक्ताको पहिचान गरी समन्वय गर्नेछ ।
साथै, डिलरलाई आधुनिक प्रविधि र व्यावहारिक उपाय अपनाएर लाइन लाग्न नपर्ने वातावरण मिलाउन निर्देशन दिइएको छ । अब डिलरले ग्यास बिक्री गर्दा उपभोक्ताको नाम र मोबाइल नम्बरसहितको अभिलेख राख्नुपर्नेछ । त्यसको प्रत्यक्ष जानकारी जिल्ला प्रशासन र आयल निगमलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।
यदि कसैले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेमा वा होल्डिङ गरेमा जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र सञ्चारकर्मी सम्मिलित संयुक्त टोलीले आकस्मिक अनुगमन गरी तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
यो नयाँ व्यवस्था कडाइका साथ लागू भएमा दाङमा ग्यास वितरण प्रणालीमा दशकौँदेखि देखिएको बेथिति अन्त्य हुने र उपभोक्ताले आफ्नै टोलमा सहजै ग्यास पाउने वातावरण बन्ने देखिएको छ ।
