काठमाडौं । पत्रकार तथा जनआस्थाका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठले सरकारले विरोधी आवाजलाई दबाउने नियतले आफूमाथि प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाएका छन् ।
सोमबार राति प्रहरी हिरासतबाट रिहा भएपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै श्रेष्ठले आफूलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको घटना पेशागत धर्म निर्वाह गरेबापत राज्यले गरेको बदलाको कारबाही भएको दाबी गरे । उनले जनआस्थामा प्रकाशित समाचारप्रति सरकार वा सम्बन्धित पक्षलाई आपत्ति भए कानुनी प्रक्रियामार्फत त्यसको खण्डन तथा उपचार खोज्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै आफूविरुद्ध प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरिएको बताए ।
श्रेष्ठले समाचार गलत भए त्यसको खण्डन गर्ने, कानुनी उपचार खोज्ने र आवश्यक परे अदालत जाने बाटो खुला रहेको उल्लेख गरे । उनले सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेका सामग्रीमाथि प्रश्न उठेमा प्रेस काउन्सिल नेपाललगायतका निकायमार्फत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने अवस्थामा राज्यले नै व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर आफूविरुद्ध कारबाही अघि बढाएको आरोप लगाए ।
उनका अनुसार पछिल्लो समय सरकारले जनआस्थाविरुद्ध विभिन्न व्यक्तिलाई प्रयोग गर्ने र क्रमशः मुद्दा थप्दै जाने प्रयास गरिरहेको छ । यस्तो गतिविधिमार्फत आफू र आफ्नो सञ्चारमाध्यमको आवाज बन्द गराउने खेल भइरहेको उनको आरोप छ ।
श्रेष्ठले सरकारले मिडिया, ट्रेड युनियन र अदालतजस्ता संस्थालाई समेत विभिन्न ढंगले प्रभावित पार्ने प्रयास गर्दै आएको दाबी गरे । उनले राज्यसत्ताले आलोचना र विरोधका आवाजलाई सहन नसक्ने प्रवृत्ति देखाएको भन्दै त्यसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा गर्ने बताए ।
उनले भने, “यो पेसागत धर्म निर्वाह गर्दा राज्यले लिएको बदलाको कारबाही हो । यो सरकार गठन भएदेखि कहिले मिडिया, कहिले ट्रेड युनियन, कहिले अदालतलाई गिजोल्दै, गिजोल्दै आयो । जनआस्थाले लेखेका न्युजहरू गलत छन् भने राज्यले त्यसको खण्डन गरे हुन्छ । त्यसको लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल, अदालत छन् ।”
श्रेष्ठले आफूविरुद्धको कारबाहीलाई व्यक्तिगत विषयका रूपमा मात्र नलिई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए । पत्रकारले समाचार लेखेकै आधारमा राज्यबाट प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार हुने हो भने त्यसले स्वतन्त्र पत्रकारिता र नागरिकको सूचनाको अधिकारमाथि गम्भीर असर पार्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले सर्वोच्च अदालतको परमादेशले सञ्चारमाध्यममाथि सरकारबाट थप आक्रामक रूपमा अघि बढ्ने प्रयासमा रोक लगाएको दाबी पनि गरे । अदालतका आदेश र संवैधानिक व्यवस्थाले सञ्चार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गरेको भन्दै उनले राज्यका निकायले कानुनी शासनको सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बताए ।
आफूलाई हिरासतमा राखिएको घटनाबाट आफू पछि नहट्ने संकेत गर्दै श्रेष्ठले राज्यको निरङ्कुशता र जंगलीतन्त्रविरुद्धको लडाइँ जारी रहने बताए । उनले पत्रकारिता र सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेषणको दायित्वबाट आफू विचलित नहुने स्पष्ट पारे ।
श्रेष्ठले आफ्नो गिरफ्तारीलाई व्यक्तिगत प्रतिशोधको परिणामका रूपमा व्याख्या गर्दै पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई दबाब र त्रास सिर्जना गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताए । राज्यले आलोचनात्मक आवाजलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा त्यसमा उठाइएका प्रश्नको तथ्य र कानुनका आधारमा जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि कुनै सामग्रीलाई लिएर उजुरी वा गुनासो भए स्थापित कानुनी संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रेस काउन्सिल नेपाल, अदालतलगायतका संस्थाहरू हुँदाहुँदै पत्रकारलाई पक्राउ तथा हिरासतमा राख्ने बाटो रोजिनु प्रेस स्वतन्त्रताका लागि चिन्ताको विषय भएको उनले बताए ।
श्रेष्ठले आगामी दिनमा पनि जनआस्थाले आफ्नो पत्रकारिताको धर्म निर्वाह गर्दै जनसरोकारका विषय उठाइरहने बताए । राज्यका गलत गतिविधि र निरङ्कुश प्रवृत्तिविरुद्ध आफूहरूको आवाज अझै बलियो रूपमा उठ्ने उनको भनाइ छ ।
उनले आफूविरुद्धको कारबाहीले व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई कमजोर नबनाएको दाबी गर्दै यस घटनालाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यापक बहससँग जोडेर अघि बढाउने संकेत गरे । राज्यले कानुन र संविधानको पालना गर्दै आलोचनात्मक आवाजको सम्मान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
