काठमाडौं । वैयक्तिक गोपनीयताको हननसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई हतकडी लगाएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको छ ।
बुधबार राति पक्राउ परेका जनआस्था साप्ताहिक तथा जनआस्था डटकमका सञ्चालक एवं सम्पादक श्रेष्ठलाई बिहीबार हतकडी लगाएर अदालतमा उपस्थित गराइएको हो । उनलाई ललितपुरको नख्खुस्थित आफ्नै निवासबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
अदालतमा उपस्थित गराउनुअघि श्रेष्ठलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा समेत लगिएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको हो ।
श्रेष्ठलाई वैयक्तिक गोपनीयताको हननसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । यद्यपि, समाचार प्रकाशनसँग सम्बन्धित विषयमा पत्रकारलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको भन्दै पत्रकार महासंघलगायत पत्रकारसम्बद्ध संघसंस्थाले विरोध जनाएका छन् ।
श्रेष्ठको पक्राउपछि उनको रिहाइको माग गर्दै पत्रकारहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । पत्रकारहरूले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुपर्ने भन्दै पत्रकारलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्ने कार्यप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
यसैबीच, नेपाल बार एसोसिएसनले समेत श्रेष्ठको पक्राउप्रति आपत्ति जनाएको छ । बारले पत्रकार श्रेष्ठलाई विनाशर्त रिहा गर्न माग गरेको छ । कानुनी प्रक्रियाको प्रयोग गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको संवेदनशीलतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बारको धारणा छ ।
श्रेष्ठलाई हतकडी लगाएर अदालतमा उपस्थित गराइएको घटनाले समेत पत्रकार तथा सञ्चार क्षेत्रको ध्यान तानेको छ । पत्रकारसम्बद्ध संघसंस्थाले समाचार प्रकाशन वा पत्रकारितासँग सम्बन्धित विषयमा विवाद उत्पन्न भए स्थापित कानुनी तथा प्रेससम्बन्धी संयन्त्रमार्फत समाधान खोजिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघले यसअघि नै श्रेष्ठको पक्राउको विरोध गर्दै उनको तत्काल रिहाइको माग गरिसकेको छ । महासंघको नेतृत्वमा पत्रकारहरूले काठमाडौं प्रहरी परिसरअगाडि धर्नासमेत दिएका थिए ।
पत्रकारहरूले ‘पत्रकार तर्साएर प्रेसको मुख थुन्ने प्रयास असम्भव’, ‘प्रेस स्वतन्त्रता पुनर्बहाली गर’ र ‘पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई विनाशर्त रिहाइ गर’ लगायतका नारासहित प्रदर्शन गरेका थिए ।
श्रेष्ठको पक्राउपछि उनको रिहाइको माग गर्दै पत्रकार महासंघ, पत्रकार तथा कानुन व्यवसायीहरूबाट आवाज उठिरहेको छ । घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता, वैयक्तिक गोपनीयता र पत्रकारमाथि हुने कानुनी कारबाहीबीचको सीमाबारे समेत बहस सिर्जना गरेको छ ।
