काठमाडौं। विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका व्यवसायी दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाललाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य र सदस्य हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले बुधबार दुवैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो।
यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पहिलो मुद्दामा थुनामा रहेका भट्ट र अग्रवाललाई बुधबार दोस्रो मुद्दाको सुनुवाइका लागि विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो। अदालतमा दुवैको बयान तथा थुनछेक बहस सम्पन्न भएपछि इजलासले उनीहरूलाई पुनः थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो।
यो मुद्दा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई समेत प्रतिवादी बनाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी दोस्रो मुद्दासँग सम्बन्धित रहेको अदालत स्रोतले जनाएको छ। सोही मुद्दामा भट्ट र अग्रवालविरुद्ध पनि अभियोग दर्ता गरिएको थियो। विशेष अदालतले मुद्दामा संलग्न व्यक्तिहरूको भूमिकाको प्रकृति, अभियोगको गम्भीरता तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा फरक–फरक आदेश दिएको देखिएको छ।
विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री पौडेललाई भने साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश दिएको छ। अर्थात् उनी अब थुनाबाहिरै रही अदालतले तोकेको मितिमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। पौडेल साधारण तारिखमा छुट्दा भट्ट र अग्रवाल भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका हुन्।
अदालतको आदेशसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी यो बहुचर्चित प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ। अभियोजन पक्षले उनीहरूमाथि अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई वैध देखाउने उद्देश्यले विभिन्न आर्थिक कारोबार, कम्पनी संरचना तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणका माध्यम प्रयोग गरिएको दाबी गरेको छ। यद्यपि प्रतिवादी पक्षले आफूमाथि लगाइएका आरोप अस्वीकार गर्दै कानुनी प्रक्रियामार्फत आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने बताउँदै आएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअन्तर्गत दर्ता गरिएको यो मुद्दा पछिल्लो समय चर्चामा रहेको आर्थिक अपराधसम्बन्धी प्रमुख प्रकरणमध्ये एक मानिएको छ। अनुसन्धान निकायले यस प्रकरणमा आर्थिक कारोबार, लगानी, सम्पत्ति स्रोत तथा सम्बन्धित व्यावसायिक गतिविधिबारे विस्तृत अनुसन्धान गरेको जनाएको छ।
विशेष अदालतको बुधबारको आदेशपछि अब भट्ट र अग्रवाल थुनामै रही मुद्दाको थप सुनुवाइ र पुर्पक्ष प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। अदालतले आगामी सुनुवाइका क्रममा अभियोजन र प्रतिरक्षापक्षबाट थप प्रमाण, कागजात तथा साक्षीहरूको परीक्षण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस प्रकरणमा अन्य प्रतिवादीहरूमाथिको कानुनी प्रक्रिया पनि क्रमशः अघि बढिरहेको अदालत स्रोतले जनाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतको यो आदेशलाई आगामी सुनुवाइ तथा अन्तिम फैसला प्रक्रियाका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
